काठमाडौं, २९ भदाै : लोकसेवा आयोगले लिने सम्पूर्ण परीक्षाको चरण पार गरेका तीन सय ९२ जना अधिकृतका प्रत्याशीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका ३४ अधिकृतको कोटा कटाएर मात्र संघमा नयाँ पदपूर्ति गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगले सबै उम्मेदवारको छनोट स्थगित गरेको छ । अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै झन्डै पाँच सयजनाको नतिजा रोकिएको लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।
‘समायोजनमा चित्त नबुझेर सर्वोच्च गएकालाई अदालतले समायोजन मिलेन, उनीहरूलाई संघमा नै समायोजनतर्फ आवश्यक कारबाही गर्नू भनेर सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । आदेशसँगै अन्तर्वार्तासमेत लिइएका झन्डै पाँच सयको नतिजा रोकिएको छ ।’
अध्यक्ष रेग्मीले समायोजनबारेका रिटहरूमा अझै स्पष्ट आदेश नभएको बताए । केहीमा अन्तरिम आदेश जारी भएको र केहीमा आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको उनले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।
०७५ मा भएको कर्मचारी समायोजनका क्रममा कोटा लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरू सर्वोच्च गएपछि गत २५ साउनमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो ।
आयोगले सोमबार सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रकाशित विज्ञापन नम्बर १६६९४ देखि १६७०० सम्मको खुला तथा समावेशी (अप्राविधिक)तर्फको अन्तर्वार्ताको नतिजा स्थगित गरेको हो । आयोगले संसद्, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षणतर्फका सबै नतिजा स्थगित गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कार्यतालिकाअनुसार २५ मंसिर ०७६ मा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहतर्फ पाँच सय ६० पदमा विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । जसमध्ये तीन सय ९२ पद खुला तथा समावेशीतर्फ र एक सय ६८ बढुवाका थिए । बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको छ । खुलातर्फ भने कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष पुग्न लाग्दा अन्तर्वार्ताको चरणमा पुगेको थियो । आदेशपछि अन्तिम नतिजा रोकियो ।
२५ साउनको आदेशमा सर्वाेच्चले संघमा पदहरू रिक्त हुँदाहुँदै ऐनबमोजिम समायोजन नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा उनीहरू नयाँ आउने कर्मचारीभन्दा कनिष्ट हुने हुँदा अन्याय हुने अवस्था आएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही आदेशमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नभएसम्म संघमा प्रशासनतर्फका ३४ जनाको पदपूर्ति नगरी समायोजन गर्न भनिएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि ३४ जनालाई संघमा समायोजन गरिसकिएको जानकारी दिए । अदालतको आदेशअनुसार खुलातर्फको विज्ञापनमा कोटा कटाएर पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रहसमेत गरिएको उनले बताए ।
‘३४ जना अधिकृतलाई त संघमा कामकाज गर्ने गरी खटाइसकेका छौँ । नयाँ विज्ञापनमा कोटा कटाएर पदपूर्ति गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छौँ । अरू अधिकृतहरूको विषय भने बाँकी छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशअनुसार यसपछिको सबै काम रोकिएको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
आदेशमाथि पुनः अर्काे रिट दर्ता भएपछि गएको २५ भदौमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनलाई यथास्थितिमा राख्न अर्को आदेश दियो । त्यसपछि लोकसेवा आयोगले सोमबार सबै नतिजा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।