काठमाडौं, २९ भदौ : अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन हुने गरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन नहुने अडान व्यक्त गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको मंगलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीन रूपले देशलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताएका हुन् ।
आयातमा आधारित राजस्व भन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजस्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । उनले करको दरसम्बन्धी थप सुधारका कामहरू कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी दिए ।
यसअघि आफूले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेको विषयलाई कतिपयले खिसीटिउरी गरेकोमा चित्त दुखाउँदै मन्त्री शर्माले भने, ‘यो मैले जानी जानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई भनेको हैन । मैले योजना माग गरेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म पनि आएन ।’
देशको आन्तरिक राजस्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेस गर्न पुनः ताकेता गरे । विभागमा योग्य कर्मचारीहरूको टिम रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनको क्रम कर्मचारीहरूको इच्छाभन्दा बाहिर रहेकाले जो नेतृत्वमा आए पनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।
कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाइनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । करको दायरा विस्तार गर्नका लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाइ उनीहरूलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउनका लागि तयारी गर्न आग्रह गरे । मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकता सँगसँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिए ।