काठमाडौं, ५ असोज : नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसद्का १४ जना र लुम्बिनीका दुई जना सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले ओलीको रिटमा माग भएअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदसहितलाई सनाखत गराएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयलाई सक्कल फाइल बुझाउन आदेश दिएको छ ।
एमालेले कारबाही गरे पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले १४ जना सांसदसहितका व्यक्तिलाई सनाखत गराएर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भदौ १६ गते रिट निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले ओलीको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएसँगै १४ जना सांसदको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको पनि सम्भावना बढेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने निर्णय हेरेर मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताएका थिए ।
