काठमाडौं, १८ असोज : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै पनि हात नभएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च बार एसोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित पदाधिकारीले सोमबार प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा भाग खोजेको भन्ने विषयमा आएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउन गएको टोलीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरा विशुद्ध कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हो, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै हात हुँदैन, बाहिर आएको समाचारका विषयमा म गम्भीर छु, यसबारे छिटै अदालतबाट खण्डन हुन्छ, भेटमा प्रधानन्यायाधीशसँग भएको कुराकानी उद्धृत गर्दै सर्वोच्च बारका सदस्य विकास भट्टराईले जानकारी दिए ।
यससम्बन्धी समाचार गएको शनिबार सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले यस विषयमा आएको समाचार सत्य नभएको पनि सोमबारको प्रतिनिधिमण्डलसँग बताएका थिए । यस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको बताएका छन् ।
उनले सर्वोच्चले संविधानअनुसार निष्पक्ष फैसला गर्दा चौतर्फी आक्रमण भइरहेको र त्यसैको सिलसिलामा मन्त्री नियुक्तिमा आफ्नो नाम जोडिएको बताए । पछिल्लो समय आफूलाई बदनाम बनाउने धेरै षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्री नियुक्तिको विषयमा जोडिएर आएका समाचार झुटो भएको बताएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
‘मैले मन्त्रीमा भाग मागेँ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न, मलाई र समग्र न्यायालयको छवि धुमिल बनाउने गरी आएका यस्ता आधारहीन कुरा नपत्याउनु होला’, राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भनेका छन् । यस विषयमा छिटै औपचारिक रूपमै खण्डन गर्ने पनि राणाको भनाइ छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश जबराको संलग्नता रहेको भन्ने समाचार आएका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद् गठन एवम् विस्तारको विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवम् भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय हो’, सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशबाट संविधान बमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा प्रतिबद्धता रहेको धारणा व्यक्त हुँदै आएको सन्दर्भमा अदालतको अमुक फैसलासमेतका सन्दर्भ जोडी यस प्रकारका समाचार आउनु अदालतप्रतिको जनआस्था एवम् नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसाय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
यस प्रकारका भ्रामक समाचारको विश्वासमा नपर्न नागरिकमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा पुष्टि गर्न सम्बद्ध सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।
