काठमाडौं, कार्तिक १६ : न्यायपालिकामा निम्तिएको विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ प्रस्ताव मानेर न्यायाधीशहरू सर्तसहित काममा फर्केका छन्।
केही दिनदेखि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामात्रै हेर्ने गरेर काममा फर्कका हुन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट व्यक्तिको जिउज्यानसँग जोडिने भएकाले निकै संवेदनशील मानिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनविपरीत थुनामा राखिएका बेला सर्वसाधारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर अदालत पुग्छन्।
न्यायाधीशहरूबीच सोमबार भएको छलफलमा ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्तावमा बेइमानी भएमा मान्य नहुने निचोड निस्केको छ। धेरै लामो समयसम्म आफूहरूले नकुर्ने सर्त पनि उनीहरूको छ। उनीहरूले कात्तिक मसान्तसम्ममा राजीनामा दिन जबरालाई आग्रह गरेका छन्।
यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना लागि इजलासमा मुद्दा तोक्न नपाउने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अरु विषयका मुद्दामा पनि इजलास तोक्न नपाउने सर्तसमेत न्यायाधीशहरूले राखेका छन्।
‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नाममा मुद्दा तोक्न पाउनुहुन्न। बन्दीका बाहेक अन्य मुद्दा पेसीमा मिसाउन नपाइने सर्त छ’, एक न्यायाधीशले भने, ‘फेरि पनि छलछाममा अदालत चलाउने, झुक्याउन खोज्ने हो भने हामीलाई मान्य हुने छैन। हाम्रो तर्फबाट यही हो। उहाँको तर्फबाट के आउँछ, थाहा छैन।’
विवाद लम्बिँदै जाने देखेपछि प्रधानन्यायाधीशले एक न्यायाधीशमार्फत ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्ताव अघि सारेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशहरूले छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै इजलास गएको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि जम्मा ६ वटा इजलासमा त्यति नै संख्यामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको पेसी तोकेका थिए। जबराले आफूलाई भने मुद्दा तोकेनन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।