काठमाडौँ, कात्तिक २६ : अर्थ मन्त्रालयले अतिविपन्न गरिब परिवारलाई राहत स्वरुप १० हजार वितरण गर्ने कार्यक्रमका सुरु गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
राहतका नाममा कार्यकर्ता पोस्न नगद नै वितरण गर्न थालिएको भन्दै चर्को विरोध भए पनि सरकारले भने नगद नै वितरण गर्न सूचना निकालेको हो ।
कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आर्यआर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहत स्वरुप नगद वितरण गर्ने जनाइएको छ ।
सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र आफू बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नगदका लागि दरखास्त दिन सक्ने अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । तर, कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यक्रम कार्यविधिको मापदण्डभित्र पर्ने परिवारले मात्र निवेदन दिनसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिमा खुला सडक वा चौरमा नांग्लो, डोकोमा सामान बेच्दै हिँड्ने अतिविपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर तथा कोभिड–१९ का कारण घरको मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नुपरेको परिवारलाई राहत रकम वितरण गर्ने भनिएको छ ।
तर, घरपरिवारको कुनै सदस्यले सरकारी गैरसरकारी वा कुनै संस्थानमा काम गर्दै आएको वा वैदेशिक रोजगारीमार्फत आय गर्दै आएको परिवारले भने उक्त रकम प्राप्त नगर्ने पनि बताइएको छ ।
सरकारबाट उपलब्ध हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, नेपाल सरकारबाट वा अन्य कुनै विदेशी सरकारबाट पेन्सन खाइरहेको परिवारले समेत नगद प्राप्त गर्न नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा संघ सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अन्य कुनै कार्यक्रमबाट लाभ लिएको परिवारले पनि भत्ता प्राप्त गर्ने छैन ।
त्यस्तै सञ्चित आय वा पैतृक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवस्यकता पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको परिवारलाई समेत सरकारले भत्ता नदिने जनाएको छ ।
सरकारले लाभग्राहीको संख्या निर्धारण गर्ने काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसका लागि राहत लिन चाहने व्यक्तिले वडा कार्यालयमा ९ मंसिरभित्र निवेदन दिन सक्नेछन् ।
आफैंले निवेदन पेस गर्न नसक्ने परिवारको हकमा भने निज बस्दै आएको वडा कार्यालयले आवश्यक सहजिकरण गर्ने जनाइएको छ ।
सरकारले वितरण गर्ने विपन्न परिवार भत्ता प्राप्त गर्ने परिवारले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाबमोजिम हुन आउने कार्यदिन बराबर सार्वजनिक विकास निर्माणमा स्वंयसेवकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत दिनु पर्नेछ ।
र सोहीअनुसार सरकारले निजलाई स्वंयसेवकको रूपमा काम लगाउनसमेत सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।