काठमाडौँ, मंसिर २ : नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाउने भएको छ ।
२४, २५ र २६ मंसिरमा पोखरामा गर्ने तय भएको अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनलाई काठमाडौंमा सारेर आन्दोलनको रूप दिने बारको तयारी छ ।
जबराविरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनकै कारण यसअघि दुईपटकसम्म सम्मेलनको मिति सरिसकेको छ । तयारी अभावका कारण सम्मेलन फेरि धकेलिने अवस्था छ ।
त्यसैले सम्मेलनको मिति अगाडि सारेर पोखराको सट्टा काठमाडौंमै सम्मेलन गरेर आन्दोलनको स्वरूप दिनेबारे छलफल भइरहेको महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए ।
‘हामीसँग हाम्रा कानुन व्यवसायी र एकताको शक्ति छ । यो विषय छलफलमा आएको छ, औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘यसमा पनि बारमाथि सर्वोच्च प्रशासनबाट हस्तक्षेप होला कि ? सर्वोच्चभित्र उहाँहरूले दंगा प्रहरी प्रवेश गराएर के देखाउनुभएको छ भने उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ । वकिल, कलम र आवाजसँग डराउनुहुन्छ ।’
अर्का एक पदाधिकारीले २५ सय कानुन व्यवसायीलाई काठमाडौंमा उतार्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा गर्ने भनेका थियौँ । तर, न्यायालय शुद्धीकरणको आन्दोलनमा केन्द्रित हुनुपर्दा २४, २५ र २६ मंसिरको मिति पनि सार्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यसैले बरु फरक ढंगले जाने कि भनेर छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो सम्मेलनलाई काठमाडौंमा ल्याएर आन्दोलनमा कन्भर्ट गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कम्तीमा पनि २५ सय सहभागी हुने सम्मेलन हो यो ।’
सर्वोच्चको मूलढोकामा दुई घन्टा धर्ना दिँदै आएको बारले शुक्रबारभित्र प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआए आइतबारदेखि झन् कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
यसका लागि शुक्रबार पदाधिकारी बैठक डाकेको छ । यसबीचमा बारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर जबराको बहिर्गमनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्नेदेखि उनको राजीनामा माग्नुपर्ने कारणलगायत खुलाएर शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
तेस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत बारले बुधबार पनि सर्वोच्चको मूल ढोकामा धर्ना दियो । मंगलबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका इजलासमा फर्किएका पाँच न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाकै पक्षमा रहेको प्रतिबद्धता बारका पदाधिकारीसँग गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने नै मत रहेको, तर केही नहेरी नहुने खालका मुद्दाको सुनुवाइ पनि रोक्न नहुने धारणा उनीहरूको थियो । ‘१३ जना न्यायाधीश र उहाँहरूको खासै फरक धारणा रहेनछ ।
प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ भन्नेमा १८ जना नै एकैठाउँ हुनुहुन्छ । तर, केही नहेरी नहुने खालका मुद्दाहरूको सुनुवाइ सँगसँगै हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरूको चासो थियो । बारको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन पनि जनाउनुभयो,’ बार उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले भने ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले राजीनामा नै किटान नगरे पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै रहेको बताएका थिए । मंगलबार १३ न्यायाधीशसँग छलफल गरेको बारले बुधबार पाँचजनाको पनि धारणा बुझेको हो ।
छलफलमा बारको तर्फबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्षत्रय रक्षा बस्याल, भट्टराई र रामचन्द्र सिंह, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र सचिव ऋषिराम घिमिरे सहभागी थिए ।
घिमिरेका अनुसार उनीहरूले जबराको राजीनामा माग्नुको कारण न्यायाधीशसमक्ष खुलाएका थिए । उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा नबसिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा इजलासमा नबसिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका थियौँ ।
तर, उहाँहरू अन्य थप तीन किसिमका मुद्दा हेर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेले भने, ‘बारको जुन मुभमेन्ट छ त्यसमा हाम्रो साथ र समर्थन छ भन्नुभयो ।
यो भनेको त हाम्रो अन्तिम माग प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई स्वीकार गर्नुभएको हो । तर, बहिर्गमन सम्मानजनक हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ रहेछ ।’
पाँचमध्ये एक न्यायाधीशले गोलाप्रथा र हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन लागू गर्ने विषयमा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश एकठाउँमा रहेको बताए । ती न्यायाधीशले भने, ‘गोलाप्रथामा हामी जहिले पनि सहमत नै छौँ ।
तर, २३ कात्तिकमै नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू तयार भइसक्दा पनि यत्तिकै घुमिरह्यो । छलफलका नाममा निकासै आएन । गोलाप्रथाबाट पेसी तोकेपछि ९० प्रतिशत समस्या त यत्तिकै समाधान भइहाल्छ । अब गोलाप्रथा लागू गर्न तुरुन्तै नियमावली आउँछ । भोलि–पर्सिमा पारित हुन्छ ।’
नियमावली संशोधन भई कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागू हुन्छ । न्यायालय भ्रष्टाचार, बिचौलिया र विकृतिमुक्त हुनुपर्ने विषयमा आफूहरू पनि सहमत रहेको उनले बताए ।
जबराका विवादित फैसला अध्ययन गर्दै बार
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गरेका विवादित फैसला अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अहिले त्यस्ता फैसला संकलन भइरहेको बारले जनाएको छ ।
कुन–कुन मुद्दामा कहिले र कस्ता–कस्ता विवाद भए, जसले गर्दा न्यायालयमा बिचौलियाले प्रवेश पाए, भ्रष्टाचार भयो, विकृति चुलियोलगायतका कुरा अध्ययन गर्छौँ र नागरिकलाई बताउँछौँ,’ बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने ।
बारको यो कार्यले न्यायालय सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘आगामी दिनमा न्यायालयमा यस्ता विकृति नदोहोरिऊन्, नेतृत्व सचेत रहोस् भनेर न्यायालय सुधारका लागि फैसला अध्ययन गर्न लागेका हौँ,’ श्रेष्ठले भने । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ