विराटनगर, मंसिर ४ : विराटनगर महानगरपालिका– १६ (साविकको विराटनगर–२०) मा २००३ सालमा दी जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री स्थापना भएको थियो।
सलाई उत्पादन गर्ने देशकै पहिलो र ठूलो यो उद्योग २०४८ सालसम्म निरन्तर चल्यो। ऋणमा डुबेपछि त्यही वर्ष बन्द भयो। जहाँ सरकारको ३ प्रतिशत स्वामित्व थियो। सञ्चालक थिए, आनन्दराज श्रेष्ठ।
श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लिएको २५ लाख ऋण तिर्न र कच्चा पदार्थ ल्याउन नसकेको प्राविधिक राजु श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार पारिश्रमिक नपाएका मजदुरले ५१ प्रतिशत सेयर लिएर २०५० सालदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याए। ‘१० वर्षसम्म निरन्तर चलेपछि पुनः बन्द भयो’, उनी भन्छन्।
मजदुरसँग सेयर लिएर सुरेन्द्रलाल सुवालले उद्योग सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ। सुवालले मुस्किलले दुई वर्ष चलाए। त्यसअघि श्रेष्ठले लिएको ऋण मजदुरले ब्याजसहित गरी २९ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए। पछि ऋण असुली न्यायाधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा एक करोडभन्दा बढी ऋण देखाइएको श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार उद्योगको सात बिघाभन्दा बढी जग्गा बेचेर ऋण असुली गर्ने योजना बैंकले बनाएपछि अर्को विवाद निम्तियो।
बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दियो। त्यसपछि उद्योग लिलामी प्रक्रियामा गयो। मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन नसकेपछि सुवाल पन्छिए। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। न्यायाधिकरणले गलत मूल्यांकन गरेको दाबीसहित सुवालले २०७० असार ३१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको मजदुको भनाइ छ।
ऋण तिर्न नसकेपछि असुलीका लागि जग्गा लिलाम गरिएको हो। तर, न्यून मूल्यांकन गर्दै न्यायाधिकरणका कर्मचारीकै मिलेमतोमा एक मात्र बोलपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्ति खडा गर्दै सारडा ग्रुपलाई उक्त जग्गा ४ करोडमा बिक्री गरियो ।
सारडा ग्रुपका अनिल सारडाले लिलामी सकारे। तर, जग्गाको मूल्य १५ करोडभन्दा बढी पर्ने दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेका सुवालको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज गर्ने फैसला सुनायो।
प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्मिलित इजलासले २०७७ चैत ९ गते रिट खारेज गरेपछि जग्गा सारडा ग्रुपकै भयो। मजदुरलाई बेवास्ता गरेर ‘ठूलाबडाको पक्ष’मा निर्णय दिएको भन्दै उक्त फैसलाको आलोचना भयो।
उद्योग सञ्चालन भएको स्थान खण्डहर बनेको छ। भौतिक संरचना जीर्ण बनेका छन्। ‘१ सय ५० भन्दा बढी मजदुरले काम गरिरहेको उद्योग आर्थिक भार खेप्न नसकेपछि बन्द भयो’, अर्का प्राविधिक लक्ष्मण सुब्बा भन्छन्, ‘तर, मजदुरले पारिश्रमिक पाउन सकेनन्।’ उनका अनुसार १ सय १५ जनाभन्दा बढी मजदुरले पारिश्रमिक र सेयरबापतको रकम पाउन सकेका छैनन्।
अर्कातिर मजदुरको सेयर नै गायब बनाइएको सुब्बाको भनाइ छ। ‘अदालतले मजदुरको पीडालाई ध्यान नदिइकन चलखेलका भरमा फैसला गरिदियो’, उनी भन्छन्, ‘लिलामीमा जाँदा मजदुरको थैली नै छुटाइएछ।’ उनका अनुसार बैंकले मजदुरको हरहिसाब छुटाए पनि न्यायाधिकरणले त्यसैलाई सदर गरेर आफूखुसी मुद्दा दिएको पाइयो।
‘बैंकले उजुरी दिएपछि ऋण असुली न्यायाधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएछ’, उनी भन्छन्, ‘५१ प्रतिशत सेयर रहेका मजदुरले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनन्।’ मजदुरहरू सेयर र काम गर्दाको पारिश्रमिकको पर्खाइमा रहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार पुरानो हरहिसाब चुक्ता नगरिकन कसैलाई पनि उद्योग परिषरमा प्रवेश गर्न नदिने पक्षमा मजदुर छन्।
स्थानीय अगुवा मनोज खड्का बैंक, न्यायाधिकरण र प्रधानन्यायाधीशको बदमासीको सिकार मजदुरहरू बनेको बताउँछन्। ‘बैंकले मजदुरको हरहिसाब नै नगरी फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलामीका लागि उजुरी दियो। त्यसलाई न्यायाधीकरणका कर्मचारीले सहयोग गरे,’ उनी भन्छन्, ‘पछि सर्वोच्चले पनि जथभावी फैसला दिएको पाइयो। त्यसको पीडा मजदुरले भोगिरहेका छन्।’
वर्षौंसम्म पसिना बगाएकाहरूको हिसाबकिताब नगरी सबै पक्षको मिलेमतोमा गरिएको मजदुरमारा निर्णय मान्य नहुने उनी बताउँछन्। मजदुरको गायब बनाइएको सेयर फिर्ता हुनुपर्ने र पारिश्रमिक मजदुरले पाउनुपर्ने मुख्य माग रहेको उनको भनाइ छ।
‘उद्योगकै जग्गा लिलामीको कुरा आउँदा मजदुरको अवस्था के छ, उनीहरूले पारिश्रमिक पाएका छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्ने थियो’, उनी भन्छन्, ‘तर सेटिङमा सबै काम भएपछि अहिले मजदुरहरू रोएर हिँड्नुपर्ने दिन आएको छ।’ यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।