काठमाडौँ, मंसिर ८ : न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सिंगो न्याय क्षेत्रले राजीनामा मागिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा करिब ६ अर्बको ठेक्कामा पनि मुछिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि उनकै निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत पाँच अर्ब ८७ करोडको ठेक्का लगाइएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिकोे ठेक्कामा अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तर, सर्वेच्चले राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी गत ६ पुसमा पाँच अर्ब ८७ करोड रुपौयाँको नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ (एनसिबी) आह्वान गरेको थियो ।
त्यति मात्र होइन, सरकारी भवन निमार्ण गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भए पनि सर्वोत्त आफैंले प्रत्यक्ष काम गरिरहेको छ ।
सहसचिव वा उपसचिवस्तरका कर्मचारी यस्ता परियोजनाको प्रमुख हुनुपर्नेमा मुख्यसचिवसरहका मुख्य रजिस्ट्रारलाई भवन निर्माण परियोजनाको प्रमुख तोकिएको छ ।
तोकिएका निकायलाई छल्दै अदालतले नै भवन निर्माण गरी आर्थिक परियोजनामा प्रत्यक्ष रुचि देखाएकोप्रति सरकारी अधिकारीहरुले नै आश्चर्य मानेका छन् । ‘स्रोतको परिचालन गर्न पाइने कारण निर्माणमा आफैँ अघि सर्ने प्रवृत्ति छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि यसैगरी बनाइएको थियो । भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माण पनि यही मोडलमा निर्माण गरिएको थियो । वास्तवमा यो विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निगरानी हुनुपर्ने हो, तर सर्वोच्च स्वयं यस्तो काममा लागे पनि कसले निगरानी गर्ने रु’ ती सरकारी अधिकारीले भने ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिच्छेद ५ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको ३१ ९ङ०मा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ११ को उपदफा ९२० बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमले स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा ९आइसिबी० आह्वान गर्नुपर्छ । तर, कानुनकै रखबारी गर्ने सर्वोच्च अदालतले झन्डै ६ अर्बको ठेक्का राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा ९एनसिबी०मार्फत प्रदान गर्नु सीधा कानुनी राजमाथिको चुनौती हो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।