काठमाडौँ, मङ्सिर २३ : संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (यूएन) ले नेपालले अव सामाजिक न्यायको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
नेपालको संविधान विश्वकै सवैभन्दा प्रगतिशिल संविधान मध्येको एक भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (यूएन) यसमा उल्लेखित प्रतिवद्धता पूरा गर्न अझै बाँकी रहेको जनाएको हो ।
संयुक्तराष्ट्र संघीय मानवअधिकार विशेषज्ञ ओलिभर डि शटरले ११ दिनको नेपाल भ्रमण पुरा गर्नुअघि बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०१९ सम्म नेपालले १२ दशमलव ७ प्रतिशतले बहुआयामिक गरिबी घटाउन सफल भएको र स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी सूचकहरुमा सुधार आएपनि अझै कमी देखिएको बताउनुभयो ।
गरिवी न्युनिकरणका लागि सरकारको प्रयास सक्रिय गरिबी बिरोधी नितिभन्दा रेमिट्यान्समा बढी केन्द्रीत देखिएको उहाले बताउनुभयो ।
उहाले सरकारले आफ्ना सीप र तालिम कार्यक्रम अति बिपन्न परिवारसम्म पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वृद्धवृद्धामा मात्रै केन्द्रित हुँदा बालबालिका र अन्य उमेर समूहका व्यक्ति अवसरबाट छुटिरहेको पनि धारणा राख्नुभयो ।
सरकारले बाल गरिवीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र बालविवाह तथा श्रम अन्त्य गर्न र शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा सुधार गनै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उहाले बताउनुभयो ।
नेपाल बसाईका क्रममा उहाले बागमती , कर्णाली, लुम्विनी लगाएतका प्रदेशको भ्रमण गरेको र भ्रमणका क्रममा धेरै परिवारसंग भेटेको जानकारी दिनुभयो ।