काठमाडौँ, पुस १ : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त सरकारी भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले सरकारी निकायहरुले बजेट निकासा गरी आ–आफ्नो भवन निर्माण गर्दा वातावरण लगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त सरकारी भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले नागरिकको विकासप्रतिको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न अलपत्र परेका आयोजनाहरु तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणाअनुरुप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरु अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न मितिमा दिएको निर्देशनअनुसार बनाउनु पर्ने विधेयकहरु प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको उहाले बताउनुभयो ।
बैठकमा शहरी बिकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नागरिकलाई सुविधा हुने गरि आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाले भवन निर्माण गर्दा सरकारको प्राथमिकता कुन हो भन्ने बिषय मुख्यकुरा भएको बताउनुभयो । त्यस्तै एकीकृत बस्ती असफल जस्तो देखिएको भन्दै उहाले अवधारणालाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले ग्रामिण क्षेत्रको बस्ती बिकासमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गरे । उहाले घर निर्माणका लागि दिइने अनुदानमा दुर्गम क्षेत्रमा भेदभाव हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिले नयाँ शहर मेगा सिटी, स्मल सिटी, मेट्रो सिटी, एकीकृत नमूना बस्ती लगायतका सम्बन्धमा अघि बढाइएको कार्ययोजना बारेमा बिस्तृत छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।