काठमाडौं, ५ पुस : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न थालेको भनी भइरहेको प्रचारलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् ।
(आज) सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तर-मन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको अर्थतन्त्रका सूचकमा सङ्कट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए ।
‘पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर अन्य सूचक सङ्कटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो’, मन्त्री शर्माले भने, ‘पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’ मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरू मौजुदा ऐन, नियमका कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै उनले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री शर्माले पुस महिनाभित्र आ-आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।
पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए ।
‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ’, उनले भने । वनसँग सम्बन्धित समस्याहरूको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीति नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कारबाही गर्ने गरिएको छ । यो ठिक भएन । नियम परिवर्तन गरौँ’, उनले भने, ‘नेपालको जङ्गलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौँ । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्न मिल्ने खालको नियम, कानुन बनाऔँ ।’