काठमाडौं, ५ पुस : संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसद्बाट आगामी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ ।
अमेरिकाले सडक पूर्वाधार र ऊर्जाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर दिने सम्झौता गरेको थियो । एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालसँग पटकपटक आग्रह गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेर अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
सो कुरा १४ डिसेम्बरमा अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा भएको एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट चाँडै अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ भनी गत बुधबार विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरिएको छ ।
अब एमसीसीको बोर्ड बैठक आगामी १७ चैतमा बस्नेछ । ‘सो अवधिसम्म नेपालले संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन नगरे फिर्ता लैजाने विषयमा ठोस निर्णय हुन सक्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसद्बाट अनुमोदन नभए सो अनुदान अर्कै देशलाई दिने मनस्थितिमा अमेरिका पुग्न सक्नेछ ।’
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एमसीसी परियोजना कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने मनस्थितिमा पुगिरहेका बेला अमेरिकाले एकपटक तीन महिनाका लागि पर्खेको हो । यस्तै प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी अनुमोदनका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट अप्ठेरोमा परेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवा संघीय संसद्को जारी अधिवेशनबाट एमसिसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । त्यसका लागि सहमति खोज्न उनले आइतबार गठबन्धनका साथै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको बैठक आह्वान गरे ।
तर, उक्त सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहभागी नै भएन भने सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरूसमेत एमसिसीको विपक्षमा उभिए । यसकारण प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनभित्रैबाट अप्ठेरोमा परेका हुन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीको विपक्षमा उभिने स्पष्ट पारेको छ ।
साथै, सत्ता गठबन्धनमा नरहे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले एमसिसी मुलुकको हितमा नभएको बताएका छन् । ती दलले एमसिसीको विपक्षमा उभिने बैठकमा स्पष्ट पारे ।