कास्की, १६ पुस : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सबै दलको सहमतिमै अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पारित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी सरकारले नै प्रस्तावित गरेको परियोजना भएको भन्दै यसलाई सबै दलहरूको सामूहिक प्रतिबद्धताबाटै अघि बढाउनुपर्ने समेत बताएका छन् ।
(आज) शुक्रबार पोखरामा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा खाणले एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धनका लागि नभएको र अनुदानको रूपमा आएकोले त्यो रकमलाई सदुपयोग गरेर अघि बढाउनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको दोहोर्याउँदै, एमसीसी देश र जनताकै लागि भएको तर्क गर्दै त्यसमा असहमत हुने दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर अघि बढाउने बताए ।
गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धन हुँदै होइन । र यो नेपालको भौतिक विकासको लागि नै हो । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा अहिले प्रस्तावित भएका, निर्माणाधीन रहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइसकेपछि त्यो खपत गर्न, निर्यात गर्नका निम्ति पनि ट्रान्समिटर टावर चाहिन्छ नै । त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि थुप्रै स्रोत साधन चाहिन्छ । र त्यो विद्युतको ट्रान्समिटर व्यवस्थापन गर्दा सडक विस्तारका लागि नै यो परियोजना ल्याइएको हो । यो फेरि हामीले तिर्नुपर्ने रकम होइन, यो त अनुदान हो । अनुदानको रूपमा आउने यो रकमलाई नेपालीहरूले सदुपयोग गर्नुपर्छ । र यसलाई सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यस कारणले यो अगाडि बढ्छ । यसमा सहमत नहुने साथीहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै सहमत बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा छ । मिलेर अघि बढाउने । यो देशकै लागि हो । सबै जनताकै लागि हो ।’