काठमाडौं, २६ पुस : राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा एक हजार ४९ घटनामा ५६ अर्ब ७६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व छली भएको खुलेको छ ।
सोही अवधिमा २६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा पनि गैर बैङ्किङ प्रणालीबाट कारोबार भएको छ । विभागले उक्त घटनामा ५५८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नौ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व छली तथा चार अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै आव २०७६/७७ मा १५ अर्ब ५९ करोड ७२ लाख राजस्व छली तथा एक अर्ब ३३ करोड विदेशी मुद्रा अपचलन भएको छ ।
आव २०७७/७८ मा १९ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख राजस्व छली तथा चार अर्ब ९४ करोड ५८ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन भएको छ । चालू आवको पाँच महिनामा मात्र सात अर्ब ११ करोड ७१ लाख राजस्व छली र १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन भएको पाइएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पनि यस्तै तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा ७६ वटा घटनामा सात अर्ब ६७ करोड ४१ लाख छ हजार २८५ रुपैयाँ ९० पैसाको कारोबार अवैध रूपमा भएको खुलेको छ ।
व्यवसायीको निरन्तर कर दोहन
यस्तै एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दोहन गर्दा जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय बेफिक्रीजस्तै देखिएको छ । भ्याट राजस्वका प्रमुख स्रोतमध्येको एक हो ।
एक दशकभन्दा धेरै समयदेखि विभिन्न किसिमबाट भ्याट छली भइरहेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले न भ्याट छली गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छ न त अनुसन्धानमा नै जोड दिएको छ ।
एक दशकअघि भ्याटको नक्कली बिल बनाएर राजस्व छली गरेको फेला परेपछि अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीको एउटा टोली बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो ।
रामेश्वर खनाल अर्थसचिव भएको बेला बनेको त्यो टोलीले गरेको अनुसन्धानले त्यस बेला करिब ७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व छली गरेको फेला पारेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र विभागको नेतृत्व गर्ने अधिकारीहरूले खासै महत्व नदिँदा भ्याटमाथिको दोहनमा कमी आएको छैन ।
नक्कली बिल बनाएर भ्याट छल्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेका बेला अहिले छलीका नयाँ/नयाँ तरिका थपिएका छन् । – आजका दैनिक पत्रपत्रिकाबाट