काठमाडौं, ९ फागुन: नेपाल भरका सामुदायिक विद्यालययहरुमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको उमेर ६० बर्ष पुगेता पनि अवकाश नदिन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गुनदेवी विश्वकर्मा समेतले शिक्षा ,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै माननीय न्यायाधिश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७८ अशोज ८ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अशोज १९ गते काटेको च.नं. ७४ को पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्न यही फागुन ४ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अशोज १९ गते काटेको च.नं ७४ को बुँदा नं १ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवामा रहने अधिकतम उमेर हद ६० बर्ष कायम गर्ने भनेर ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्राचार गरेतापनि कानुन ऐन नियमका आधारमा उक्त निर्णय भएको भन्ने समेत खुल्न नसकेको र विद्यालय कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा सुनिश्चत गर्न सर्भिस ल बनाउनको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६७ माघ २३ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा सो आदेशको मर्म र भावना अनुकुल मन्त्रालयबाट कामकारबाही समेत नभएकोले विद्यालय कर्मचारीलाई ६० बर्ष उमेर हद लगाई अवकाश दिने भन्ने परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९-२_-क_ बमोजिम अन्तरिम आदेश भएको हो ।
विद्यालय कर्मचारीको पेशागत हकहितमा बहस गर्द आउनुभएका अधिवक्ता माधव प्रसाद पन्त विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश दिने उमेर हद शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ मा कतै उल्लेख नभएको, कर्मचारीको लागि सर्भिस ल बनाइ कार्यान्वयन गर्नु भनी अदालतले दिएको आदेश ११ बर्ष सम्म पालना नगर्ने, शिक्षकको जस्तो स्थायी प्रक्रियामा लगी उचित सेवा सुविधाको प्रबन्ध समेत नगर्नेे विद्यालय कर्मचारीलाई शिक्षकको सरह ६० बर्षे उमेर हद लगाई अवकाश दिनु न्यायोचित नभएको बताउनुहुन्छ ।
यस्तो थियो परिपत्र
