काठमाडौं, ११ फागुन: पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबाबलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेश गरेको बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबाबका कारण चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउने र एमसीसी नेपालको हितमा रहेको कुरा बताएको पनि उल्लेख गरे।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसीबारे अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको तीन सदस्य कार्यदलमा पनि हरेक पार्टीका नेताहरुको आ–आफ्नै धारणा आएकोले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट लिखित धारणा नबनाइएको बताए।
उनले एमसीसीमा रहेका केही शर्तहरु अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको र कार्यदलले अध्ययनका क्रममा एमसीसीका २०१७ को दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौताभन्दा अन्य नयाँ नौ वटा सम्झौता फेला पारेको पनि बताए।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी दस्ताबेजको अध्ययन गर्दा एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने शर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकर्य नहुने बताए।
उनले सम्झौता मानिसकेपछि नेपालले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्त, अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरु र पछि बन्ने कानूनहरु पनि मान्नुपर्नेजस्ता शर्त रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कुराहरुमा नेपालले एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौता ५ वर्षका लागि भनिए पनि केही धारा तथा उपधाराहरुमा यो सदाका लागि रहिरहने उल्लेख गरिएकोसमेत बताए।
खनालले भने, ‘हामीले लामो समयदेखि नै यो एमसीसीको बारेमा छलफल गर्दै आएका थियौँ। गठबन्धन बन्नुअघि पनि हाम्रोबीचमा विवाद थियो। गठबन्धन भएको बेलामा पनि विवादको विषय भएको हुनाले यसलाई हामीले लिएनौँ।
त्यही बीचमा सरकार बनिसकेपछि बाहिरबाट पनि अलि बढी दबाब आयो। त्यो दबाबलाई सम्भवतः हाम्रो प्रधानमन्त्रीले खेप्न सकेनन्।
खेप्न नसकेपछि उहाँले पटक–पटक पाँच दलको बैठकमा कुरा राख्नुभयो। चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनु पर्छ, यो एकदम नेपालको हितमा छ भन्नुभयो।’ अनुदान मात्रै भएको भए स्वीकार्न सकिने भए पनि एमसीसीभित्र रहेका शर्तहरु स्वीकार्न नसकिने उनले बताए।