काठमाडौं, १८ फागुन : न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरूको आधारभूत तलब पछिल्लो तलबको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
समितिले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा ‘श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस–२०७८’ प्रतिवेदन पेश गर्दै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम आधारभूत तलबमा हाल पाइरहेको तलबको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले श्रमजीवीहरूको न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता, बजार मूल्यको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरूको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययनको आधारमा २५ प्रतिशतले तलब वृद्धिको सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।
अर्यालले समितिको कार्यक्षेत्र बढाई पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमन बोर्ड बनाउन पनि सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।
ऐन, नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले दिने सेवा सुविधामा रोक लगाउन, छुट्टै प्रेस रजिष्टारको व्यवस्था गर्न, प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावली अनुसार कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न र कोभिड प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी/कामदारलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
समाजलाई गतिशील बनाउन पत्रकारहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहने उल्लेख गर्दै उहाँले पत्रकारहरूलाई उत्साहका साथ काम गर्ने अवसर दिलाउन राज्य सचेत रहेको बताउनुभयो ।
यसै अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा राज्यले उदासिनता देखाएको भन्दै ऐन सम्पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको तलव ५० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष पोखरेलले तत्काल आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरी पत्रकारहरूको क्षमतावृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह समेत गर्नुभयो ।