काठमाडौं, २० फागुन : आगामी निर्वाचनमा मताधिकार भएका तर विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गर्ने पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने मागको साथमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको दुई दिने बैठक बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा गत बुधबार र बिहीबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यस्ता निर्णयहरू गरेको हो ।
बैंकगले राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र जनजीविकाको पक्षमा तथा भ्रष्टाचारको विरोधमा जनसंघर्ष गर्न महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन तयारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालको संसदले हालै पारित गरेको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी संझौताको कानुनी अंग नभएको राप्रपाको निष्कर्ष छ । एमसीसी यथास्थितिमा पारित गरिनुहुँदैन थियो भन्ने राप्रपाको पूर्ववत अडान कायम रहेको समेत जनाइएको छ ।
बैठकले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गरेको छ । ‘दुई देशबीचको समस्याको समाधान आपसी सहमतीबाट गर्नुको सट्टा एक देशले अर्को देशमा आक्रमण गर्ने कार्य अनुचित रहेको राप्रपाको ठहर छ ।
बैठकमा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्षद्वय पशुपतिशमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेताहरू, पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू र प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्षहरूको सहभागीता रहेको थियो ।
बैठकले गरेका निर्णय यस्ता छन्
१. बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रस्तुत गर्नुभएको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र भावी कार्ययोजना सम्बन्धि राजनीतिक प्रतिवेदन, सचिवालयका प्रमुख तथा पार्टी उपाध्यक्ष हेमजङ्ग गुरुङद्वारा प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धि प्रतिवेदन र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठकद्वारा प्रस्तुत स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी सम्बन्धि प्रतिवेदनलाइ पारित गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश कार्य समितिका तर्फबाट प्रदेश अध्यक्षहरूबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू परिमार्जन सहित पारित गरिएको छ ।
२. पार्टीको बृहत्तर हितलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय कार्य समिति २५१ सदस्यीयसम्म बनाउन बनाउने ।
३. निर्देशन समिति, कार्य सम्पादन समिति र सल्लाहकार समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पदाधिकारीहरूको परामर्शमा अध्यक्षले मनोनित गर्ने वैठकले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
४. संसदले पारित गरेको एमसीसी सम्बन्धि व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसी संझौताको कानुनी अंग होइन भन्ने राप्रपाको निश्कर्ष रहेको छ । अतः एमसीसी यथास्थितिमा पारित गरिनुहुँदैन थियो भन्ने राप्रपाको पूर्ववत अडान कायम रहेको छ ।
५. जिल्ला र सबै तहका विवादित वा निष्क्रिय कार्य समितिहरूका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन उपाध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा, महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य सिर्जना रानी वर्मा सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिलाई २०७८ चैत्र ७ गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने समयसीमा दिइएको छ ।
६. मताधिकार भएका तर प्रवासमा रहेका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. दुई देशबीचको आपसी समस्या समाधान गर्न एक देशले अर्को देशमा आक्रमण गर्ने कार्य अनुचित छ । रुसद्वारा छिमेकी युक्रेनमा जारी आक्रमणको राप्रपा निन्दा गर्दछ ।
८. निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने, दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने, आयोग आफैंले प्रदान गरेको चिन्ह प्रयोग गरेर पटकपटकका निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने, ६ वटा दललाई मात्रै निर्वाचन चिन्ह दिने व्यवस्था सर्वसत्तावादी, विभेदकारी र अलोकतान्त्रिक छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा राप्रपाको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षाका लागि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र दिने र दलको चुनाव चिन्हका लागि दबाब सिर्जना गर्न जनसंघर्ष गर्ने राप्रपाले निर्णय गरेको छ ।
९. राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, भ्रष्टाचार विरुद्ध र जनजीविकाको सवालमा जनसंघर्ष गर्न महामन्त्री डा।धवलशम्शेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन तयारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१०. आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले अत्यधिक सफलता हासिल गर्न स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्ययोजना पारित गरिएको छ । जसअनुसार,
क. पार्टीको संगठन सुदृढ र क्रियाशील तुल्याउने ।
ख. सबै स्थानीय तहमा उमेदवार खडा गर्ने ।
ग. पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त र कार्ययोजना बारे आम जनतालाई जागरुक गराउन देशव्यापी घरदैलो, कोणसभा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
घ. पार्टीको केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहमा निर्वाचन केन्द्रीत प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने ।
ङ. जिल्ला कार्यसमिति र स्थानीय तह अन्तर्गतका समितिको सिफारिसमा चैतको पहिलो हप्ताभित्र उमेदवार छनौट गर्ने ।
च. देशव्यापी पार्टी प्रवेश गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित र निरन्तरता दिने ।
छ. पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिचालन गर्ने ।
११. सबै केन्द्र र प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्र, सबै स्थानीय तह र वडासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका लागि एक हप्ता भित्र जिम्मेवारी तोक्ने साथै सम्बन्धित पदाधिकारी, सदस्यहरूसंग सम्पर्क गरि सचिवालयले पदाधिकारी र सदस्यहरू खटिने भूगोल तथा जिम्मेवारीको जानकारी गराउने ।
१२. महाधिवेशन पछिको पहिलो बैठकले पार्टीका भातृ संगठनहरूलाई १५ दिनभित्र ३ महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरि कार्ययोजना पेश गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको तथा अधिकांश संगठनहरूको संरचना समेत विभिन्न कारणले अपूर्ण रहेको सन्दर्भलाई समेत मध्यनजर गर्दै तत्काल संयोजित संगठन विभागलाई पदाधिकारीहरूको पूर्णता दिने, विघटन गरेर आयोजक समिति निर्माण वा सम्बन्धित संगठनहरूसंग समेत परामर्श गरी पदाधिकारी वा कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिने र भातृ संगठनहरूको महाधिवेशनको तयारीलाई स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीका रूपमा उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१३. बैठकले समान विचार भएकाहरूसंग एकता, मोर्चा वा सहकार्यका लागि भइरहेका प्रयासको समिक्षा गर्दै जारी वार्तालाई निरन्तरता दिने, संवाद शुरु नभएका व्यक्ति, समुह र दलसँग एकता, मोर्चा वा सहकार्यको लागि बैठकले आव्हान गर्दछ । भनिएको छ ।
अन्य ठूला भनिएका पार्टीहरूले नयाँ तथा समावेशी नेतृत्त्व चयन गर्न नसकिरहेको र विदेशीको गुलाम बनिरहेको अवस्थामा राप्रपामा जनजाति अध्यक्ष निर्वाचित भएसँगै सो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको जनलहर बढेर गइरहेको छ । पञ्चेमण्डलेको लेगेसी बोकेको दोष खेपिरहेको सो पार्टीबाट कमल थापा बाहिरीए पछि सोपार्टी प्रति सर्वसाधारणहरूको आकर्षण झन बढेर गएको पाइएको छ ।
अझै गर्नपर्ने समयानुकूल नीति, कार्यक्रम तथा भावी कार्ययोजनाका निर्णयहरू राप्रपाको लागि धेरै छन् । जुन कुरालाई पार्टीका जिम्मेवार अधिकारीहरूले समयमै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । जनआकांक्षा र समयले दिएको अवसरलाई बुझेर पार्टी तथा पार्टीका संगठनहरुलाई क्रियाशील गराउन सकेको खण्डमा देश र जनता एवं समयले राप्रपालाई ठूलो भरोसाको साथमा जिम्मेवारी दिनसक्ने देखिन्छ ।