काठमाडौं,२१ फागुन : सुगौली सन्धि र चुच्चे नक्सा दुवै अवैध भन्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले रद्द भैसकेको सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर बनाइएको हाल प्रचलित नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पूर्णरूपमा अवैध भएको ठहर गर्दै सरकारकै अग्रसरतामा अवैध नक्सा प्रयोगमा ल्याउनु सरासर गलत कुरा भएकाले यो गल्तीलाई सच्याउन नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म कायम गरी नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको छ ।
सुगौली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको भनिएको मार्च ४ तारिखका अवसरमा सुगौली सन्धि रद्द भएको ४ वटा प्रमाण देखाउँदै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ७ बुँदे ज्ञापनपत्रमा उक्त माग गरेको हो ।
मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा बुझाइएको (दर्ता नं. ५६७५) ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धिको वैधतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्तै आएको भन्दै बेलायती पक्षबाट १८१५ डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षरित यस सन्धिको नवौँ धारामा यो सन्धिलाई नेपालका राजाले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएकोमा राजाको लालमोहर नलागेको , १५ दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने भनी समयसीमा तोकिएकोमा ९३ औँ दिन अर्थात् मार्च ४ मा मात्रै अनुमोदन भएको र इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरलले २० दिनभित्र अनुमोदन गर्ने भनिएकोमा निजबाट निर्धारित समयमा अनुमोदन भएको नदेखिएकाले सन्धिको प्रावधान विपरीतको यो सन्धि स्वत: रद्द भएको भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको दोस्रो प्रमाणका रूपमा १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसदद्वारा पारित `इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट´ लाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
उक्त ऐनअनुसार १९४७ अगस्त १४ र १५ तारिखमा पाकिस्तान र इन्डियाको निर्माण हुँदा नै सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिन पनि स्वतन्त्र भएको थियो तर इन्डियाले अाफू स्वतन्त्र भएकै दिन नेपालको ६०००० वर्ग किलोमिटर जमिनमा उपनिवेश कायम गर्यो ।
मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धि रद्द भएको तेस्रो प्रमाणका रूपमा १९५० जुलाई ३१ को `नेपाल-इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धि´को धारा ८ लाई प्रस्तुत गरिएको छ , जसमा नेपाल र बेलायतबीचमा भएका सुगौली सन्धिसहितका सबै सन्धिसंझौता रद्द भएको भनिएको छ ।
यसै गरी मोर्चाले सुगौली सन्धि रद्द भएको चौथो प्रमाणका रूपमा १९५० अक्टोबर ३० को नेपाल-बेलायत सन्धिलाई अगाडि सारेको छ ।
उक्त सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको छ । मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले सुगौली सन्धिको वैधतामाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्।
