काठमाडौं,२३ फागुन : राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
समितिले नेपाल आयल निगमसमक्ष पुनः मागपत्र पेस गरेको छ । आफूहरूको माग पुरा नभएर चैत ५ गतेबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।
नेपाल एलपीग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन तथा नेपाल पेट्रोलियम दुवानी व्यवसायी महासंघ आवद्ध व्यवसायीहरू सम्मिलित उक्त समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको हो ।
समितिले पेट्रोलियम ऐन बनाई तत्काल लागू गर्नु पर्ने तथा एलपीजी विनियमावली, विक्रेता विनियमावली तथा दुवानी नियमावली सम्बन्धित व्यवसायीक संस्थाको प्रतिनिधि सहितको सहभागितामा परिमार्जन सहित संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।
मागपत्रमा आयल निगममार्फत पेट्रोलियम व्यवसायीक प्रतिष्ठानको कारोबारमा हालको अवस्था तथा भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधार तथा योजनाबारे अध्ययन गरी लागू गर्नुपर्ने, सरकारले यातायात क्षेत्रमा लागू गरेको वैज्ञानिक भाडादर पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत लागू हुनुपर्ने तथा पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिसन स्थगन भएकोमा फागुन १९ गतेबाट नै पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने साधनको भाडादर स्वचालित हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत चैत २० गतेसम्म पनि आफूहरूको माग पुरा नभए देशभर एलपीग्यास उद्योग र ग्याँस बिक्रेताहरूले ग्याँस बिक्री बन्द गर्ने, पेट्रोलियम ढुवानी टैंकरहरूले ढुवानी कार्य बन्द गर्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् ।