काठमाडौं,४ चैत : जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी निकाय नेपाल प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ।
प्रहरी संगठनभित्र सानादेखि ठूला विषयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनका बेला राजनीतिक हस्तक्षेप उत्कर्षमा पुग्छ। नेतृत्वमा पुग्न प्रहरी अधिकारी नेताका घरघरमा पुग्ने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने गरेको छ।
मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीका कतिपय कर्मचारी ससाना काम, सरुवा, बढुवाजस्ता विषयलाई लिएर नेताहरूको घरघरमा जाने प्रवृत्तिले संगठनलाई नै विवादमा पार्दै आएको छ। राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनकै छवि धुमिल हुँदैछ।
राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि प्रहरी कर्मचारीको साख मात्र खस्केको छैन, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट रेस्टुरेन्ट, होटल र राजनीतिक दलका नेताहरूको घरमा सरेको चर्चा चल्ने गरेको छ। जुन नेपाल प्रहरीका लागि दुखद विषय हो। नेताहरूको घरमा नपुगी सरुवा, बढुवा हुँदैन भन्ने मानसिकताले प्रत्येक प्रहरीको मानसपटलमा घर गरिसकेका कारण पनि संगठनको साख खस्किँदै गएको छ।
खास गरी बढुवाका लागि सत्तारुढ दलका नेताहरूको घर चहार्नैपर्ने बाध्यताले सहज वृत्ति विकासमा मात्रै असर परेको छैन, प्रहरीको व्यावसायिक क्षमतामा पनि ह्रास आउन थालेको छ। सत्तारुढ दलका नेता, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयका सदस्य, गृहमन्त्री, गृहमन्त्रीको परिवारका सदस्य, सचिवालय र सल्लाहकारले प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् ।
दुई दिनअघि गृह मन्त्रालयले एआइजिपीका तीन पदमा गरेको बढुवा सिफारिस राजनीतिक हस्तक्षेपको पछिल्लो उदाहरण हो।
यसले प्रहरी संगठनमा ज्येष्ठता र कामको मूल्यांकनका आधारमा नभई नेता र मन्त्रीले बढुवा दिने प्रवृत्ति बढेको देखाउँछ। प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेश थापा सदस्यसचिव रहेको बढुवा समितिको मंगलबारको बैठकले तीन डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्यो।
समितिको बैठकमा आइजिपी थापाले प्रहरी कर्मचारीको मूल्यांकन प्रहरी संगठनबाट हुनुपर्ने भन्दै केही समय अडान लिए। तर उनको केही जोड चलेन।
अवकाशको मुखमा रहेका आइजिपी थापाले माथिल्लो तहमा राखेको असहमति बाहिर ल्याउन पनि चाहेनन्। किनकि यसअघिको सरकारले दुई एआइजीको दरबन्दी थप गर्दा उनकै ब्याचीलाई पछाडि राखेर पछिल्लो ब्याचबाट विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई एआइजी बनाउँदा उनी चुपचाप सही गरेर फर्केका थिए।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पोखरेल र थापालाई एआइजी बनाउन रातारात दरबन्दी थप गरेको थियो। त्यो बेला निरजबहादुर शाही र कार्कीलाई एआइजी बनाउने विषयमा अडान लिएका आइजिपी थापाले अहिले भने अरूका लागि अडान लिन सकेनन्, असहमति प्रकट गरे पनि खाली माइन्युटमा सही गरेर फर्केका थिए।
अहिलेको सरकारले थपेको एआइजिपीका तीन दरबन्दीमा बढुवाका लागि पनि थापाले आफ्नै ब्याचका केही असल अफिसरलाई न्याय गर्न सकेनन्।
‘आइजिपी थापाले बढुवा सिफारिसप्रति असहमति राखेको भन्ने सुनियो, असहमति राखेको भए आइजिपीलाई यो सरकारले निकाल्नुपर्छ वा उनले राजीनामा दिनुपर्छ। कसैलाई न्याय गर्न सकिएन भने अन्याय पनि हुन दिनु हुँदैन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘आफूभन्दा पछिल्लो ब्याचबाट अन्यायमा परेकालाई न्याय गर्नुपर्नेमा आइजिपी थापा मूकदर्शक बनेका छन्।’
प्रहरीमा यस्ता सयौं उदहारण छन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रहरी अधिकारीहरूले विश्वास दिलाउन नसक्दा व्यक्ति विशेषका लागि एआइजी दरबन्दी कटौती गर्ने, थप्ने काम भइरहेको छ।
२०४९ सालदेखि नै यस्तो हुँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीका अनुसार लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा प्रहरी संगठन थिलथिलो मात्र भएको छैन, नेतामुखी हुँदै परनिर्भरता बढ्न थालेको छ।
प्रहरी कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूको घरघरमा पुगेर राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको उनको बुझाइ छ। यसले गर्दा प्रहरी ऐन, नियमभन्दा दलका नेताहरू बलिया हुन गई ‘चेन अफ कमान्ड’ बिग्रिएको उनले बताए। ‘आइजिपीलाई भन्दा सरुवा र बढुवा हुँदैन तर तल्लो तहको भए पनि नेताको फेरो समात्यो भन्यो कार्यसम्पादन राम्रो नभएको प्रहरी अधिकारीको बढुवा र सरुवा दुवै हुन्छ,’ कार्कीले भने।
प्रहरी ऐन–२०१२ संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदाले पनि सार्थक रूप लिन सकेको छैन। राय, परामर्शका नाममा कहिले गृह त कहिले कानुन मन्त्रालयका टेबुलमा घुमिरेहेको छ मस्यौदा।
प्रहरी नियमावली–२०७१ दर्जनौंपटक संशोधन गरी बलमिच्याइँ गरिएको छ। २०७७ मंसिरमा तत्कालीन सरकारले डिआइजीबाट एआइजीमा विश्वराज पोखरेललाई एकल बढुवा गर्यो। त्यतिबेला वर्तमान आइजिपी थापाकै ब्याचीहरू प्रद्युम्न कार्की र निरजबहादुर शाही एआइजी हुन बाँकी थिए।
डिआइजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त रहेको कोटामा १९ वैशाख २०७६ मा पोखरेललाई डिआइजी बनाइएको थियो। त्यसको आठ महिनामा उनी एआइजी भएका थिए।
पोखरेलको कार्यक्षमता उनका ब्याचीमा औसत मानिए पनि उनलाई वर्तमान आइजिपी थापाको उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएको थियो।
औसत कार्यक्षमता भएकै कारण पोखरेलको ब्याचमा दिवेश लोहनी, धिरजप्रताप सिंह र उत्तम सुवेदी आइजिपीका लागि ‘ग्रुमिङ’ भएका अधिकारी हुन्। तर एसपी हुँदा कर्मचारी प्रशासनमा रहेका पोखरेलले एसएसपी बढुवाका बेला यी सबैलाई उछिने। डिआइजी र एआइजी बढुवामा पनि उनको आफ्नो ब्याचीका अरूसँग भेट भएन।
अहिले भने पोखरेल, सहकुल थापा, सिंह र रवीन्द्र धानुकको भेट भएको छ। अब थापापछि आइजिपीका लागि चारजना प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्।
‘उहाँहरू चारजना एकै ब्याची भएका कारण प्रतिस्पर्धा कडा हुने देखियो, फेरि पनि सरकारले आफूअनुकूल आइजिपी नियुक्ति गर्ने अवस्था आउने भयो, कसले बाजी मार्ने हो थाहा छैन’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।
पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपाल प्रहरीलाई अनुशासनहीन पनि बनाउँदै लगेको छ। ‘प्रहरीमा अनुशासन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अनुशासन जति कमजोर हुँदै जान्छ, प्रहरीको काम–कारबाही पनि त्यति नै प्रभावित हुन्छ। पछिल्ला दिनमा अनुशासन खस्कँदो छ। देश चलाउनुपर्ने राजनीतिले प्रहरी संगठनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दाको परिणाम हो यो,’ मल्लले भने।
शृंखलाबद्ध हस्तक्षेप
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएका बेलामा मात्र प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको होइन।
यो हस्तक्षेपको क्रम ३० वर्षदेखि निरन्तर छ। २०४६ को होस् वा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप भैरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूको चित्त बुझ्यो भने वरिष्ठलाई छाडेर कनिष्ठलाई बढुवा गरी सिंगै संगठनको मनोबल खस्काउने गरिएको छ।
राजनीतिक परिवर्तनपछिका सरकारले मात्र प्रहरी संगठनभित्र वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई अघि सारेको अवस्था होइन।
पञ्चायत कालमा पनि यस्ता किसिमका काम निकै भए। तत्कालीन एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको एउटा लेखमा छ, ‘जिल्ला प्रहरी प्रमुखको बिदासमेत दरबारको सैनिक सचिवालयबाट स्वीकृत हुने गरेको र प्रत्येक घटना वा प्रहरी कारबाहीका लागि सैनिक सचिवालयप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने घटनाको फटके किनाराको साक्षी छु।’ नेपाल प्रहरीकै एक अधिकारीका अनुसार तत्कालीन आइजिपी डिबी लामाले राजदरबार र पञ्चायतकालीन नेताहरूको सहयोगमा आफ्ना छोरीज्वाइँ रूपसागर मोक्तानलाई नाजायजरूपमा डिएसपी बनाएका थिए। तर पछि मोक्तान आइजिपी हुन सकेनन्। २०६३ सालपछि उनी अवकाशमा गए।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको निर्वाचित सरकारका पालामा हालका प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइजिपीको पालोमा रहेका रत्नशमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहोरालाई जिम्मेवारी दिएका थिए।
त्यतिबेला बोहोरालाई आइजिपी बनाउन ३० वर्षे प्रावधान कायम गरियो, उनी आइजिपी भएपछि दुई वर्ष थप गरेर पुनः आइजिपीमा थमौती गरियो।
त्यतिबेला निर्वाचनकेन्द्रित गरेर आइजिपी निर्धारण गरिन्थ्यो। २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेबाट गृहमन्त्री भएका वामदेव गौतमले आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) मा तानेर उनकै प्रतिस्पर्धी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाएका थिए।
त्यसपछि प्रहरी संगठन तलदेखि माथिसम्म दुई खेमामा विभाजित भयो तर खरेललाई पछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरायो। उनी पुनः आइजिपी भएपछि प्रधान समूहमा देखिएका प्रहरी अधिकारीले दुःख पाए।
खरेल आइजिपीबाट हट्दै गर्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइजिपीले नवनियुक्त आइजिपीलाई दर्ज्यायनी चिह्न लगाइदिने परम्पराको पनि अन्त्य भयो।
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोन सकिएसँगै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री भए। आइजिपीको रोलक्रममा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई बिदा गरी ओमविक्रम राणालाई नेतृत्व सुम्पियो। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आइजिपी बनेका राणाकै पालामा बहुचर्चित सुडान घोटाला भएको थियो। सो घोटालामा राणालगायतका प्रहरी अधिकारीले जेल बस्नुपरेको थियो।
राणापछि नेपाल प्रहरीको आइजिपी बनाउँदा खासै हस्तक्षेप नभए पनि आइजिपी कुवेरसिंह रानाको उत्तराधिकारी बन्न उपेन्द्रकान्त अर्याल र राजेन्द्रसिंह भण्डारीबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखियो। त्यतिबेला अर्याल आइजीपी भए भने भण्डारी एआइजी।
उनीहरूबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध भएन। अवकाशलगत्तै भण्डारीले एउटा लामो लेख लेखेर अर्यालले प्रहरी संगठन ध्वस्त बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाए।
भण्डारीले प्रहरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको हस्तक्षेप रहेको र आइजिपी ‘रबर स्टयाम्प’ भएको आरोप लगाएका थिए।
‘प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र परिचालनसम्बन्धी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा समेत लोकमानसिंह कार्कीको हस्तक्षेप स्पष्ट देखापर्यो, जतिबेला आइजिपी कार्कीनिवासमा छिर्ने गर्थे, त्यसको भोलिपल्ट नै सरुवा बढुवाको सूची प्रकाशित हुने गर्दथ्यो।
कार्कीनिकट एकजना अधिकृतलाई सिनियरको पालो मिचेर बढुवा मात्र गरिएन, तक्मासमेत दिइयो र युएन मिसनमा समेत पठाइयो भन्ने चर्चा प्रहरीमा खुबै हुने गरेको थियो।
शक्ति केन्द्रको यस्तो नांगो हस्तक्षेप त निरंकुश पञ्चायतमा पनि भएको थिएन। चाहे लोकतन्त्र होस् वा लोकमानतन्त्र प्रहरी सेवामा हस्तक्षेपले निरन्तरता पाइरह्यो र हस्तक्षेपलाई संस्थागत गराउन प्रहरी नेतृत्वले पनि कुनै न कुनै ढंगले हस्तक्षेपकारीलाई चुलेनिम्तो पठाई आमन्त्रण गरिरहे’, भण्डारीको लेखमा छ। यो विषयमा उपेन्द्रकान्त अर्यालले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। समयक्रममा उनको पनि धारणा आउला।
अर्याल र भण्डारीको अवकाशका बेला २०७३ सालमा प्रहरीमा राजनीतीकरण मात्रै भएन, त्यसमा अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत मुछियो। संगठनभित्र चरम गुटबन्दी भयो। तत्कालीन डिआइजीहरू नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको विषयमा संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच दोहोरी चल्यो।
डिआइजी सिलवालप्रति तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की नरम देखिएको आरोप लाग्यो। कार्कीविरुछ संसद्मा महाभियोगको प्रस्तावसमेत दर्ता भयो।
प्रहरी अस्पतालका प्रमुख तत्कालीन एआइजी दिनेशचन्द्र पोखेरललाई दुई महिनासम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व जिम्मा लगाइयो।
त्यसपछि दोस्रो बरियतामा रहेका प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनाइयो। सिलवाल हाल नेकपा एमालेबाट सांसद छन् भने चन्द अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त छन्। त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धी रहेका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीबीच जागिर अवधिभर प्रतिस्पर्धा भैरह्यो।
अन्त्यमा खनालले बाजी मारे, खरेलले बीचमै राजीनामा दिए। खनाल राजनीतिमा आउने प्रयास गरिरहेका छन्, खरेल राजनीतिमा आइसके, कार्की अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी बौद्धिक काममा लागेका छन्। अर्यालको अवकाशसँगै अहिले नयाँ आइजिपीको दाबेदार रहेका पोखरेलले आफ्नो व्याचमा फड्को मार्दै गएपछि राजनीतिक हस्तक्षेपले गति लिएको थियो। अहिले त्यो चरर्मोत्कर्षमा पुगेको छ।
आइजिपीबाटै तोडियो ‘चेन अफ कमान्ड’
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले आफू विदेश भ्रमण जाँदा वरीयतामा ज्येष्ठ एआइजीलाई कार्यवाहक दिनुपर्नेमा दोस्रो वरीयताका एआइजीलाई दिए। गत मंसिरमा टर्कीको इस्तानबुलमा आयोजित इन्टरपोलको ८९औं महासभामा सहभागी हुन जाँदा थापाले एआइजी निरजबहादुर शाहीलाई कार्यवाहक आइजिपीको जिम्मेवारी दिएका थिए। एआइजीमा शाहीभन्दा हरिबहादुर पाल वरिष्ठ थिए। त्यसअघि थापाले एआइजी प्रद्युम्न कार्कीलाई कार्यवाहक आइजिपी दिँदा पाल बिदामा बसेका थिए।
प्रहरी संगठनमा ‘चेन अफ कमान्ड’ भंग हुने काम गर्नु आइजिपी थापाको कमजोरी हो। सुरक्षा निकायसम्बद्ध संगठनमा प्रमुखले वरीयतालाई उपहास गर्नुलाई संवेदनशील मानिन्छ। यस्तो व्यवहार हुँदा तल्लो तहसम्मकै अधिकृत र जवानमा निराशा जन्मिन्छ।
कार्यसम्पादनमै अवरोध आउने पक्षमा ध्यान नदिईकन थापाले कार्यवाहक आइजिपी कनिष्ठलाई तोक्नु गलत मानिएको छ। सुरक्षा संगठनमा नेतृत्व र निर्देशनले पनि विशेष महत्व राख्छ। यसमा वरीयताको महत्व पनि सर्वाधिक हुन्छ।
यिनलाई पालन नगरेको अवस्थामा संगठनकै एकतामा चोट पुग्न सक्छ भन्ने सामान्य विषयमा समेत आइजिपी थापाले हेक्का राख्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो। एकैपत्रको भर्ना वा बढुवा हुनेमध्ये पनि एक नम्बरमा पर्ने सबैभन्दा ज्येष्ठ मानिन्छ। भर्ना वा बढुवा स्वेच्छामा होइन, क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ।
तर प्रहरी संगठनमा यस्ता मापदण्डको उल्लंघन भइरहेको छ। जसले गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्तिएको हो। नेपाल प्रहरीको अवस्था सुधार्ने हो भने कम्तीमा पनि नेपाली सेनामा जस्तो अभ्यास हुनुपर्छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।