काठमाडौँ, ९ चैत : संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सकिएसँगै अदालतले रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गरेका नियुक्तिले निरन्तरता पाउने भएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्त ५२ जनाले निर्वाध कामकाज गर्न पाउने भएका छन्।
संसदीय सुनुवाईबिना नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेललगायतले रिट दायर गरेका थिए ।