काठमाडाैं, ७ वैशाख : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ ।

कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले आज उक्त परमादेश गरेको हो ।

परमादेशमा भनिएको छ, “प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू÷नगराउनू ।” अदालतको आदेशसँगै सरकारले कानुन बनाएर मात्र ढुङ्गा–गिट्टी निकास गर्न पाउनेछ ।

अदालतले वातावरण संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन र प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरावलोकन गर्नु तथा वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत भनेको छ ।

शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडकरसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही निवेदनमा उक्त परमादेश भएको छ ।