काठमाडौं, १४ जेठ । टाँगिया सेवा समाज काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले सर्वोच्चअदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनबनाउनदिएको निर्देशनको स्वागतगर्दै दीपप्रज्जवलन गरेको छ ।

आज (शनिबार) रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालमा एक कार्यक्रमको आयोजनागर्दै समाजले अदालतको पछिल्लो फैसला स्वागतयोग्य रहेको भन्दै खुशीयाली साटेको हो ।

वनतथावातावरणमात्रै नभएर टाँगियावासीको बसोबासको भविष्यपनि सुनिश्चित् भएको भन्दै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनबनाउनअदालतले दिएको आदेशप्रति समाजले खुशीव्यक्त गरेको हो ।

कार्यक्रममाबोल्दै नेपालपर्यावरण संरक्षण तथा सम्वद्र्धन संघका अध्यक्ष सुदर्शन प्रधानले निजगढमा विमानस्थलबनाउननहुने भनेर आफूहरुले अघि सारेको माग र आवाजआजआएर पूरा भएको भन्दै खुशीव्यक्त गरे । उनले पनिअदालतको पछिल्लो फैसलाले वातावरणको संरक्षण भएको टिप्पणी गरे ।

प्रधानले हवाई मैदानजस्तो दुरगामीमहत्व राख्ने स्थलको छनौट गर्ने माथि निजगढको जंगल, खोटपूर्ण र शंकास्पदरहेको थियो भन्ने अभिव्यक्तिदिएका छन् । उनले विकल्पहुँदाहुँदैपनि निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबनाउनखोजिएकोमाआफूहरुले धेरै पहिलेदेखि नै विरोध जनाएको स्मरण गराए । देशभरिकापर्यावरणविद्हरुले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाप्रतिखुशियालीमनाएको पनिउनले स्पष्ट पारे ।

उनले टाँगिायवस्तीका १४७६ घरधुरीले तत्काललालपूर्जा पाउनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘टाँगियावस्ती अहिले बत्तिमुनिको अध्याँरो भएको छ, अबयसलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । टाँगियावस्तीको विकासको लागि राज्यले तत्कालपहलकदमी लिनुपर्छ ।’

प्रधानले तत्कालसामूदायिकवन समितिखोलेर टाँगियावासीलाई वनको उपभोगगर्ने वातावरण पनि राज्यले बनाउनुपर्नेमाजोड दिए । त्यस्तै, उनलेअहिले विमानस्थलबनाउने भनेर लगाईएको तारबार तत्कालभत्काउनुपर्ने पनिबताए । उनले भने,‘राज्यले तत्कालत्यहाँलगाईएकातारबार भत्काउनुपर्छ, यदि राज्यले भत्काएनभने हामी भत्काउँछौं । त्यो तारबारको कारण वन्यजन्तुलाई असर परेको छ ।’

सर्वोच्चअदालतको फैसलाको विरुद्धमा निजगढका जनता काठमाडौं आएको र विरोध गरेको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै त्यसको पनिउनले आपत्तिजनाए । उनले भने,‘जंगलविनाश गरेर विकास हुँदैन् ।

निजगढका जनता सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध जानु राम्रो कुरा होईन । बरु अब निजगढमा राम्रो र स्तरीय अस्पताल र विद्यालय बनाउनुपर्छ । केहीदलका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध बोल्न नहुने कुरा पनिबोलिरहेका छन्, बहालवालामन्त्रीहरुले पनिबोलेको सुनेका छौं । बोल्ने हो भने पहिले मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । नेताहरुले बोलेको कुरा पनिहामीले सुनेका छौं, त्यसमा के स्वार्थ के हो ? रुख नकाट्ने ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ । जंगलमासेर विमानस्थलबनाउनखोज्नु अपराधहो ।’

त्यस्तै, वातावरण विज्ञ बाबुरामयादवले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको स्वागतगरेका छन् । उनले भने,‘सर्वोच्चअदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे दिएको फैसला स्वागतयोग्य छ, यसले पर्यावरणको रक्षा गरेको छ ।’

उनले निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलखारेज नगरेर त्यसको विकल्पखोज्न भनेर अदालतले फैसला गरेको सुनाए । उनले भने,‘अदालतको फैसलाले विमानस्थलको निर्माण खारेज गरेको होईन, बरु निजगढको विकल्पखोज भनेको हो ।

अदालतको पछिल्लो फैसलाले करोडौंविरुवा सुरक्षितभएको छ । लाखौंजनताले यसबाट अक्सिजनपाउनेछन् । यो त खुशीको कुरा हो ।’ उनले निजगढको विकल्पमाबाराकैसिमरामाविमानस्थलबनाउँदा राम्रो हुने विकल्प सुझाए । उनले भने,‘सिमरामा एयरपोर्ट बनाउँदा राम्रो हुन्छ, चिनीमिलको जग्गाखाली छ, त्यहाँबनाउँदा रुख काट्नपर्दैन् । यो फैसलाको

लागिन्यायाधीशहरुप्रतिआभार व्यक्तगर्दछु, त्यस्तै जंगलमासेर विमानस्थलबनाउनपाईँदैन भन्दै वातावरण संरक्षणको लागि खटिनेअधिवक्ता, विभिन्न सामाजिक सघ÷संस्था र अभियन्ताहरुलाई धन्यवाददिन चाहन्छु ।’

त्यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीलेनिजगढको जंगल फाँडेर विमानस्थलबनाउने कुरा हावादारी कुरा थियो भन्ने टिप्पणी गरे । अहिले सर्वोच्चअदालतको फूल बेञ्चले गरेको फैसला स्वगतयोग्य रहेको त्रिपाठीको भनाई छ ।

उनले भने,‘निजगढमा विमानस्थलबनाउने कुरा भएपनिकसले लगानीगर्ने भन्ने पनियकिनथिएन । उनीहरुको दाउजंगलमास्ने थियो । नेपाललाई श्रीलंकाजस्तो बनाउने कंगालबनाउने उद्देश्यथियो । निजगढमाविमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्नेहरुको त जंगलविनाशगर्ने तयारी थियो ।’उनलेफूल बेञ्चले गरेको फैसलाभएकोले अबपूनरावलोकनपनिनहुने र उल्टिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रमको सञ्चालकनमराज सञ्जेलले सर्वोच्चअदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबनाउनेबारे गरेको अन्तिम फैसलाले टाँगियावासीलाई न्याय गरेको भन्दै खुशीव्यक्त गरे । उनले अदालतको फैसलाले हजारौं जनताको बासस्थान सुरक्षितभएको पनिबताए ।

उनले २०३०÷०३२ सालदेखि नै बसोबास गर्दै आईरहेका टाँगियाका जनताविमानस्थलबन्ने भनेपछि विकास निर्माण र यसको पहुँचबाट प्रभावितबनेकोमायसको क्षतिपूर्ति राज्यले व्यहोर्नुपर्ने र तत्कालयहाँको विकासको लागिपहलकदमीलिनुपर्ने माग राखे ।

उनले तत्कालभूमिआयोगबाट टाँगियावस्तीलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर लालपूर्जापनिउपलब्ध गराउनुपर्ने अर्को माग राखे । टाँगियावस्तीको तर्फबाट जंगलमासेर विमानस्थलबनाउननहुने भनेर लागिपर्ने विभिन्न संघ तथा संस्थाहरु, वातावरणविद्, सामाजिकअभियन्ताहरु, न्यायकर्मीहरुप्रतिआभार व्यक्त गरे ।