काठमाडौं, १९ जेठ : खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरी जग्गा बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीले काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसूर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ ।
उक्त नियमावली अनुसार सरकारले जग्गाको उपयोगको आधारमा १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछ । यस अनुसार भूवनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको हाल भइरहेको उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र,आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र भनी भूमिको वर्गीकरण हुनेछ । यो वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि जरिवाना लाग्ने र त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिमकै कायम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा कुनै एउटा क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न उपक्षेत्र हुने उल्लेख छ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रभित्र अन्नबाली क्षेत्र, फलफूल क्षेत्र लगायतका उपक्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गर्नेछ । आफ्नो जग्गाको वर्गीकरणमा चित्त नबुझाउने पक्षले उजुरी गर्न पाउनेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, एउटा क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको भूमि अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न मिल्ने छैन । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने ।’