कैदीबन्दीलाई औषधि अभाव

admin

खोटाङ, २० जेठ : जिल्ला कारागार शाखा खोटाङमा कैदीबन्दीका लागि नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि अभाव भएको छ । अनुगमनका क्रममा उनीहरुलाई औषधि अभाव भएको पाइएको हो ।

पुरुष ६६ र महिला ३३ गरी ९९ अटाउने क्षमताको कारागारमा तोकिएको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । तोकिएको भन्दा बढी कैदीबन्दी भएका कारण निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको औषधि अभाव भएको हो ।

औषधि सकिएपछि अहिले आफ्नै खर्चमा खरिद गरेर सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीले बताएको अनुगमनमा सहभागी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । औषधि सकिए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको कैदीबन्दीको आरोप छ ।

कारागारमा अहिले दैनिकरूपमा नियमित उच्च रक्तचाप (प्रेसर)का औषधि सेवन गर्दै आएका सात कैदीबन्दी छन् ।

उनीहरूलाई नियमित उपलब्ध गराउन कारागारको आन्तरिक कोषबाट खरिद गरिएको औषधिसमेत आगामी सोमबारसम्मलाई मात्र रहेको कारागारमा कार्यरत अनमी कमला गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

कैदीबन्दीका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको औषधि यसअघि कारागारभित्रैका कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितलाई उपलब्ध गराउँदा सकिएको पाइएको छ । एउटै समयमा कारागारका १४० कैदीबन्दी कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका थिए ।

दिक्तेलस्थित थामखोरेडाँडामा रहेको जिल्ला कारागार शाखामा हाल ६ महिलासहित १३१ कैदीबन्दी छन् । उनीहरूमध्ये कोही न कोही दैनिकजसो बिरामी भइरहने भएकाले समस्या भएको चौकीदार राजन गिरीले बताउनुभयो ।

औषधि गत चैतमै सकिएपछि तत्कालका लागि कारागारको आन्तरिक कोषबाट खरिद गरेर उपलब्ध गराइएको कारागार शाखा प्रमुख सोमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “क्षमताभन्दा ३२ बढी कैदीबन्दी छन्, आर्थिक अभावले उपचारमा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नगरप्रमुख भट्टराईले तत्कालका लागि नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि नगरपालिकाको तर्फबाट उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । बाँकी निःशुल्क पाइने औषधिका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कारागारभित्र खानेपानी, बासस्थानलगायतका समस्या छन् । उनीहरुले कारागारभित्र मन्दिर निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापनका लागि पाइप र ट्याङ्की, खेलकुद सामग्री, जस्तापाता र पुस्तकालयको माग गरेका छन् । महिला बन्दीगृहको भवन चिराचिरा परेको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले कारागारको भवन गुणस्तरीय नबनाएको भन्दै यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानविन तथा कारबाहीका लागि उजुरीसमेत परिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया