काठमाडौँ, २० असार : न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन वर्षाेंदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिले विकृति अन्त्य र सुधारका उपाय सुझाउने गरेको छ ।

तर, सो प्रतिवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दराजमा थन्काएर राख्दै आएको छ । समितिहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि न्यायालय बिचौलियाकै घेरामा रहने गरेको र न्यायालयभित्रै न्याय किनबेच हुने गरेको सरोकारवालाको दाबी छ ।

कहिले होला सुधार ?
पछिल्लोपटक सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले न्यायालयमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र न्यायाधीशमार्फत् नै न्याय किनबेच हुने गरेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरू आफैं मुख्य बिचौलियाका रूपमा रहने हुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर समस्या देखिने गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।

अदालतभित्र नाम चलेकै कानुन व्यवसायीसमेत बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने गरेको औंल्याइएको थियो । यसरी न्यायाधीहरू आफैं तथा वकिल, पत्रकारसमेत बिचौलियाको भूमिकामा रहने हुँदा न्याय सम्पादन कमजोर हुने गरेको र यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा अन्त गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो ।

समितिका अनुसार सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापनमा अनियमितता हुने गरेको र बिचौलियाले हार्ने र जित्ने दुवै मुद्दा ठेक्का लिने प्रवृत्ति रहेको थियो ।

सर्वोच्च प्रशासनले न्यायालयमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा विकृति र विसंगति अन्त गर्न भन्दै विभिन्न समयमा विभिन्न समिति गठन गर्दै आएको छ । यसअघि पनि त्यस्ता धेरै समिति गठन भई सबै समितिले सुधारका खाकासहितका योजना दिए पनि ती सबै हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

पहिलोपटक न्याय क्षेत्रको बेथिति पहिचानका लागि २०२७ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायधाीश रत्नबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा राजदरबारले उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गरेको थियो । जसको समितिमा उपाध्यक्ष बासुदेवप्रसाद ढुंगाना (सांसद), सदस्यहरू रमानन्दप्रसाद सिंह, चुडामणिराज सिंह मल्ल, ब्रह्मदत्त तिवारी, ईश्वरबहादुर श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, पृथ्वीबहादुर सिंह (रजिस्टार) रहेका थिए ।

– सुधारका लागि पटकपटक दिइएका सुझाव अलपत्र

– कार्यान्वयन पक्ष शून्य

– न्यायालयभित्र २९ प्रकारका बिचौलिया

सो समितिले न्यायालयमा न्याय छिटो हुन नसकेको भन्दै अदालती प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साथै अदालतबाट नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न अदालतको प्रशासनिक तह सुधार हुनुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो ।

साथै समितिले सर्वोच्च अदालतलगायतको आन्तरिक सुधार, नियुक्ति दरबन्दी कार्यबोझ, अर्धन्यायिक निकायको अनुगमन, हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने र पूर्पक्ष’bout न्योचित व्यवस्था हुनुपर्ने विषय समितिले प्रतिवेदनमा उठाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा उठाइएका धेरै विषय अहिले पनि प्रायः सबै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, न्यायालयको सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यान्वयन पक्ष भने झन्डै शून्य अवस्थामा नै रहेको छ ।

सर्वोच्च मात्रै नभई कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बार एसोसिएसनले अदालतको विकृति अन्त्य गर्न भन्दै १४ चैत २०६३ मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो समितिमा प्रकाश वस्ती, भरतराज उपे्रती, श्रीकान्त बराल सदस्य रहेका थिए । समितिले नौ महिना लगाएर २५२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च बारलाई बुझाइएको थियो । त्यतिबेला दिलीपकुमार पौडेल प्रधानन्यायाधीश थिए ।

अर्यालको संयोजकत्वको समितिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्ता दिलीपकुमार पौडेल र केदारप्रसाद गिरी तथा त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश हुने क्रममा रहेका मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले समक्ष प्रतिवेदन बुझाउदा उनीहरू सबैले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर कार्यान्वयन गर्न दिएको प्रतिबद्धता बचनमै सीमित भएको छ । समितिले न्यायालयमा २९ प्रकारका बिचौलिया सक्रिय रहेका र तिनले नै न्याय हातमा लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बिचौलियामा सबैभन्दा खतरनाक पक्षमा कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार राजनीतिकर्मीसमेत संलग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो । अदालतमा न्यायाधीशमा गुटबन्दी नै गुटबन्दी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । साथै न्यायपरिषद्मा राजनीतिक प्रभावले न्यायालय स्वच्छ हुन नसकेको कुरा आंैल्याइएको थियो । जसले गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति पद्धति त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष सो समतिले निकालेको थियो । स्वच्छ न्याय प्रणालीका लागि परीक्षाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो तर सो सुझाव पनि अलपत्र छ ।

अनुपराज शर्मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि २०६६ सालमा तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विकृतिविहीन न्यायापालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो समितिको सदस्यमा खिलराज रेग्मी, गिरिशचन्द्र लाल, प्रकाश वस्तीसहित थिए ।

सो कार्यदलले आंैलाएका प्रमुख समस्या र सिफारिसमा न्यायालयभित्र आर्थिक अनियमितताले न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चितता नभएको उल्लेख गरिएको थियो । न्यायालयमा खुलेयाम भ्रष्टाचार मौलाएको कार्यदलले जनाएको थियो । साथै न्यायालय सुधारका लागि बिचौलियाको सञ्जाल तोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई उपयुक्त किसिमको कारबाही नभएको र आर्थिक अनुशासन’bout प्रश्न उठे तत्कालै छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आफ्ना मान्छेका गलत काम ढाकछोप गर्ने संरक्षणवादी प्रवृत्ति कायम रहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । विकृति र विसंगति हटाउन प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

सर्वोच्चमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा नहेरिने गरेपछि सर्वोच्च अदालतले एउटा २०६७ सालमा न्यायपालिकामाथिको विकृति विसंगति अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रकाश वस्तीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिका सदस्य श्रीकान्त पौडेल, नहकुल सुवेदी र हेमन्त रावल थिए । सो समिति गठनपछि केही भ्रष्टाचारको मुद्दा ब्युतिएर फैसला पनि भयो ।

त्यसको केही समयपछि भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइमा ब्रेक लागेको छ । त्यतिबेलाका समितिका संयोजक प्रकाश वस्तीले सुझाव कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि निरन्तरता दिन नसकेको बताउँछन् । न्यायालयमा विकृति अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीशको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

त्यतिबेलाको समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई समस्या र समाधानको उपायको विषय पनि आंैल्याइदिएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन सदस्यीय इजलासबाट हेरिँदा चलखेल कम हुने सुझाव समितिले दिएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दाको निश्चित बार र दिन तोकेर सुनुवाइ हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २१ साउन २०७२ मा न्यायालयको विकृति अध्ययनका लागि अर्को समिति बनाए । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्यायसहित तत्कालीन सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी सदस्य सचिव भएको समिति गठन भएको थियो । सो समितिले नौ महिना लगाएर १०५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार ग-यो ।

न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन र स्रोतसाधनको परिचालन क्षेत्रका विकृति विसंगतिको पहिचान र निराकरणको सुझावसहित समितिले २९ मंसिर २०७२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाभित्र गरिने शुद्धीकरणको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद्बाट गर्नुपर्छ ।

भन्ने सुझाव दिइएको थियो । सो समितिले परिषद्का पदाधिकारी इमानदार तथा कानुनी शासन र स्वच्छ न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने विषय उठाएको थियो ।

२०७३ सालमा गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा अदालती प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउने’bout न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति बनेको थियो । तर, सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको बुझाइमा अदालतमा कुनै विवाद आउनेबित्तिकै न्यायालय सुधारका लागि भन्दै समिति बन्ने गरेको छ ।

विवाद साम्य भएपछि कार्यान्वयन पक्षमा पूरै बेवास्ता हुने गरेको छ । उनका बुझाइमा पुरानै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेमा पटकपटक न्यायालय सुधारका लागि भन्दै समिति बनाउनु आवश्यक थिएन ।

साथै २०७५ मा पेसी स्वचालित बनाउने विषयमा अध्ययन भयो । न्यायिक नेतृत्वले गर्ने मुख्य काम पेसी सूची व्यवस्थापन हो । यही प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तत्कालै स्वचालितमा लैजान भनेको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।