काठमाडौं, असार २९ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यसको समीक्षा र मूल्याङ्कन यतिबेला विभिन्न कोणबाट हुँदै छ ।
संविधानलाई सुरक्षित तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने दिशामा सरकारले एक वर्षको परीक्षामा आफूलाई सफल साबित गरेको छ ।
गहिरो उकुसमुकुसपछि बनेको यो सरकारसँग अपेक्षाको डिग्री उच्च थियो । अपेक्षाअनुसारको डेलिभरी कति भयो भएन भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ तर सरकारको प्राथमिकता सङ्क्रमणको व्यवस्थापन र आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चिततातिर बढी केन्द्रित देखिन्छ; जुन स्वाभाविक पनि हो ।
तीनै तहको आवधिक चुनाव सम्पन्न गरेर राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने मिसनमा सरकार दृढताका साथ जुटेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब मुलुक प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको पर्खाइमा छ ।
सरकारले स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । ताजा जनादेशअनुसार स्थानीय तहले काम थालिसकेका छन् । अब स्थानीय लोकतन्त्रको जग बलियो भएको छ ।
आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । मुुलुकलाई लिकमा हिँडाउने र राजनीतिक स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमका रूपमा आवधिक निर्वाचनलाई नै लिइन्छ । यही माध्यमबाट स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका जनताले प्रतिनिधि छान्ने वा बदल्ने अवसर पाउँछन् । यो नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई अझ जीवन्त र सुदृढ तुल्याउन महìवपूर्ण योगदान पु-याउँछ । विकास निर्माणसँगै समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाउन यसको अहम् भूमिका हुन्छ ।
नयाँ संविधान जारीपछि मुलुकमा दोस्रो पटक आवधिक निर्वाचन हुँदै छ । पहिलो पटक तीनै तहको निर्वाचन गर्ने र अहिले दोस्रो पटक पनि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवसर कांग्रेसले पाएको छ र संयोगले यी दुवै महत्त्वपूर्ण कार्यभार सम्हाल्ने मौका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाउनुभएको छ ।
सरकारको एक वर्षको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पहिले यो सरकार कस्तो पृष्ठभूमिमा बन्यो भनेर स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सामान्य अवस्थामा मामुली ढङ्गले बनेको सरकार होइन यो । आवधिक चुनावपछि बनेको नियमित सरकार पनि होइन । निकै विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट तरिकाले बनेको सरकार हो यो । यो मुलुकको परिस्थितिले निर्देशन गरेको आवश्यकताअनुसार तयार भएको गठबन्धन हो । पाँचदलीय प्रस्ताव, बहुमत सांसदहरूको प्रमाणित हस्ताक्षर र सर्वोच्चको परमादेशअनुसार यो गठबन्धन सरकार सम्भव भएको हो ।
पार्टीको आन्तरिक झगडाको झाँकमा २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीति लिकमा हिँड्न सकेन । जनताले दिएको झन्डै दुई तिहाइको बहुमतमाथि मजाक गर्ने काम भयो र संविधानलाई खेलौना बनाउने प्रयास भयो । पद्धति भत्काउँदै पात्रहरू शक्तिशाली बन्न खोजे अनि राज्यसंयन्त्र भताभुङ्गजस्तै भयो । त्यतिबेला अमूक पात्रहरू राज्य संरचनामा अस्वाभाविक रूपमा हावी मात्रै भएनन्, संवैधानिक निकाय र सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई बालुवाटारको छायाबाट निर्देशित गर्ने कोसिस पनि भयो ।
बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीजस्तो एक्लै दौडिने सुविधा अहिले देउवालाई छैन । सहयात्री र सहयोगी सबै दललाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । गठबन्धनमा सहभागी सबै साझेदारको माग, अपेक्षा, गुनासो र असन्तुष्टिलाई ख्याल र सम्बोधन गर्दै हरेक पाइला चाल्नुपर्ने अलि अप्ठ्यारो परिवेशका बीच पनि एक वर्षमा लोकतन्त्र, संविधान र जनजीविकाका पक्षमा केही ठोस काम भएका छन् ।
यो सरकार गठन हुनुअघि डरलाग्दो अस्थिरताको भयसँगै मुलुकमा उकुुसमुकुसको अवस्था थियो । स्थिर सरकार बनेसँगै सङ्क्रमण अन्त्य भएर राजनीतिक कोर्स लिकमा फर्कियो र संविधान सुरक्षित बनेको छ । भताभुङ्ग भएको राज्यसंयन्त्र र भत्किएको राज्य पद्धतिलाई लिकमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण पहल यो एक वर्षमा भएको छ । संसद्को क्रियाशीलतासँगै अध्यादेशको अत्यास अन्त्य भएर विधिको शासनमा जोड दिइएको छ ।
देउवाले नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त थियो । जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । आर्थिक गतिविधि ठप्प थियो । सरकारले खोप अभियानलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएर बन्दाबन्दीको लामो शृङ्खला अन्त्य ग-यो र मुलुक सहज अवस्थामा फर्किन सक्यो । स्थिर सरकारको प्रभावकारितासँगै आमजनताले पनि सहजता महसुस गर्ने वातावरण बन्यो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई राहत प्रदान गर्ने अथक प्रयास यो सरकारले गरेको छ ।
राजनीतिक अन्योलले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता मात्र होइन; स्वेदशी लगानीकर्ता, उद्यमीहरूसमेत अलमल अर्थात् पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । राजनीतिक कोर्स लिकमा फर्किएपछि विदेशी तथा स्वेदशी लगानीकर्ता र उद्यमीहरूमा एक खालको भरोसा र उत्साह देखिएको छ । व्यवसाय र उद्योगधन्दा लयमा फर्किने कोसिस गर्दै छन् ।
घरेलु किचलोसँगै हाम्रो विदेश सम्बन्धको सन्तुलन पनि खलबलिने खतरातिर उन्मुख थियो । अत्यन्त संवेदनशील र जटिल भूराजनीतिक परिवेशबाट घेरिएको हाम्रो विदेश सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याएर छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँग समदूरीको सन्तुलित र हार्दिक सम्बन्ध अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण पहल गठबन्धन सरकारबाट भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मित्रराष्ट्रहरूको नेपालप्रतिको सद्भाव र सहयोगको जुन स्वाभाविक प्रवाह थियो, त्यो बीचमा केही अलमलिएको जस्तो देखियो, त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास यो सरकारबाट भएको छ । ग्लास्गो सम्मेलनमा विश्वस्तरीय नेताहरूसँग देउवाको भेटवार्ता र त्यहाँ उहाँप्रति देखाइएको सम्मान र सद्भावले विश्व मञ्चमा नेपालको छवि र साख थप बलियो भएको छ ।
सिङ्गो मुलुकलाई तरङ्गित पार्ने एमसीसी प्रकरण सहज तरिकाले अवतरण भएको छ । झन्डै चार वर्ष लामो बहस र अलमलपछि प्रतिनिधि सभाले एमसीसी अनुमोदन ग-यो । कांग्रेसको परिपक्व अडान र अगुवाइ अनि प्रधानमन्त्री देउवाको उच्चस्तरको सुझबुझ एवं अभिभावकीय भूमिकाले यो काम सफल भएको हो । यसलाई सडकमा गिजोलेर जनतालाई भ्रमित गर्ने र भड्काउने प्रयत्न विभिन्न कुनाबाट भएका थिए । एउटा बलियो र विश्वासिलो मित्रराष्ट्रले दिएको सहायतालाई जबरजस्ती विवादमा तानेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि र विश्वसनीयता गिराउने जुन डिजाइन भइरहेको थियो, त्यसलाई संसद्ले परास्त गरेको छ ।
इतिहासलाई फर्केर हे-यौँ भने जतिबेला लोकतन्त्र सकसमा पर्छ अर्थात् मुलुक सङ्कटतिर उन्मुख हुन्छ, त्यतिबेला मुलुकले नै कांग्रेसको भूमिकाको अपेक्षा गर्छ अनि जनताले पनि उसको अग्रसरता खोज्ने गरेका छन् । २००७ सालदेखि संसद् पुनस्र्थापनाको पछिल्लो घटनाक्रमसम्म हेर्ने हो भने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको हरेक घडीमा कांग्रेसकै अगुवाइ देखिन्छ । राणा शासनको अन्त्य, सात सालको क्रान्ति, पहिलो आमनिर्वाचन, ०४६ सालको जनआन्दोलन, २०४७ सालको संविधान, २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना, संविधान सभाको गठन र नयाँ संविधानको निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म हरेक निर्णायक मोडमा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका देउवाको सत्ता यात्राको शृङ्खला अलि विशिष्ट प्रकारको छ । देउवाले चुनौतीपूर्ण घडीमा मात्रै सरकारको नेतृत्व लिनुभएको छ । पहिलो पटक २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यतिबेला पनि राजनीतिक धु्रवीकरण गम्भीर मोडमा थियो । २०५८ मा देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिसकेको थियो । त्यसपछि दुई पटक सरकारको नेतृत्व लिँदा पनि मुलुकको अवस्था सहज थिएन । संविधान जारी भएपछि सबै तहको चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा उहाँले नै पूरा गर्नुभएको थियो ।
सरकारको सहयात्री वा साझेदार घटक विपक्षीसँग मिलेर चुनावी मोर्चामा सामेल हुँदासमेत देउवा अलिकति पनि विचलित नभईकन संविधान कार्यान्वयनमा डटेर लाग्नुभयो ।
पार्टीको जित हारभन्दा पनि लोकतन्त्र र संविधानको सुरक्षालाई नै उहाँले प्राथमिकतामा राख्नुुभयो । जस्तोसुकै कठिन र असहज परिस्थितिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर मुलुकलाई सही दिशा प्रदान गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको उच्चस्तरको राजनीतिक सुझबुझ, परिपक्व एवं दूरदर्शी नेतृत्व र अभिभावकीय भूमिकाकै कारण मुलुकमा राजनीतिक सहजता सम्भव भएको हो ।
देउवाको यसपालिको सत्ता यात्रालाई उहाँको निजी जीवनको उतारचढावका रूपमा मात्र हेर्नु गलत हुनेछ । किनभने यतिबेला लोकतन्त्र र संविधानको सुरक्षा अनि कांग्रेसको भविष्य पनि देउवाको भूमिका र सफलतासँग जोडिएको छ । यो विशिष्ट अवसरलाई कांग्रेस आफू एकजुट भएर सुझबुझ र सतर्कताका साथ उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।