काठमाडौँ, ३० असार : वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै बढी मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । विसं २०६६ मा स्थापना भएको उक्त न्यायाधीकरणले चालु आवमा ७३.४६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको हो
अघिल्लो आवको २०१ र चालु आवमा दर्ता भएका १०८ गरी ३०९ मुद्दामध्ये २२७ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको न्यायाधीकरणका रजिष्ट्रार आनन्दराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आवमा ८२ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ । चालु आवमा २६० वटा मुद्दा पर्ने अनुमान गरी न्यायाधीकरणले अघिल्लो वर्षको बाँकीसहित कूल ४६१ मध्येबाट ३३१ वटा मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
न्याधीकरणले सोहीअनुसार मासिक लक्ष्य निर्धारणसमेत गरेको थियो । न्याधीकरणले स्थापनाकालदेखि हालसम्म दुई हजार ४९८ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । न्यायाधीकरणमा १८ महिना नाघेको एक वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ भने एक वर्ष नाघेको मुद्दाको सङ्ख्या सात छ । न्यायाधीकरणले आव २०६६/६७ मा १५८ मुद्दा दर्ता भएकामा १६ वटा फछ्र्योट गरेको थियो ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा मुद्दा फछ्र्योटको दर ५० प्रतिशत माथि छ । आव २०७४/७५ मा अघिल्लो वर्षको बाँकी र नयाँ दर्ता गरी कूल ६४३ मुद्दा रहेकामा सो वर्ष ३२५ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको छ । यस्तै आव २०७६/७६ मा ५७७ मुद्दामध्ये ३७४, आव २०७६/७७ मा ४११ मुद्दामध्ये १६३ र आव २०७७/७८ मा ४५८ मुद्दामध्ये २५७ मुद्दा फछ्र्योट भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आव २०७६/७७ मा कोरोना महामारीका कारण मुद्दा फछ्र्योट प्रभावित भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार गठन भएको सो न्यायाधीकरणले वैदेशिक रोजगार कसूरसम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने गर्दछ ।
न्यायाधीकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष तथा श्रम अदालतको अध्यक्षले तोकेको न्याधीश र न्याय सेवा आयोगले सिफारिश गरेको न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय न्यायाधीरकणले मुद्दा फैसलालाई तीव्रता दिनुका साथै मिलापत्रमा जोड दिएको रजिष्ट्रार पन्तले जानकारी दिनुभयो । चालु आवमा ३८ मुद्दामा मिलापत्र भएको छ । न्यायाधीकरणले वेभसाइट तथा टेलिफोनबाट मुद्दाको जानकारी लिने, सेवाग्राहीका लागि मुद्दामा अवलम्बन गरिने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारीमूलक तारेख पर्चाको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आवदेखि साक्षीलाई दैनिक भ्रमण खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रवी शर्मा अर्यालले मुद्दाको कमजोर अनुसन्धान हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
न्यायाधीकरणको फैसला सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वयनमा जाने गरेको छ । अध्यक्ष अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐनमा समयानुकूल सुधारका साथै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीको मुद्दाको अध्ययनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।