काठमाडौँ, १ साउन : सर्वोच्च अदालतले चुनावमा खटिने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज आइतवार चुनावमा खटिने सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निशान्त पोखरेललगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मतदानको अधिकार दिन भनेको हो ।
अस्थायी मतदाता नामावलीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका तहमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, चुनावमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति रहने व्यवस्था छ ।
