काठमाडौँ , साउन २३ : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले समावेशीताको कार्यान्वयनमा वाधा पुराउने विद्यमान कानूनहरुको पहिचान गर्न गराउन राष्ट्रिय समावेश आयोगलाइ निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले संविधानले महिलालाई पुरुष सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरको भएपनि हालसम्म ४२ भन्दा बढी कानूनमा महिलालाई बिभेद गर्ने प्रावधान र अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तो रहेकाले समावेशीताको कार्यान्वयनमा वाधा पुराउने विद्यमान कानूनहरुको पहिचान गर्न गराउन निर्देशन दिएकोे हो ।
बैठकले समावेशिताका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सहित नतिजा प्रदायक नीतिगत सिफारि गर्न र कार्यक्षेत्र दोहरिएका अन्य आयोगहरुसंग सहकार्य गर्न पनि समावेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले समावेशीताको कार्यान्वयनका लागि आयोगले बिभिन्न सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।
खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र किसानलगायत ११ वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकमा सांसदहरुले प्रत्येक जातजाति, भूगोल वा क्षेत्रको आधारमा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउनुको सट्टा सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटै शाक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।