काठमाडौं, असोज ६ : स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै विशेष गरेर सहरी क्षेत्रमा नक्साविपरीत अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका संरचना हटाउने अभियान नै थालनी भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले झन्डै २ सय अनधिकृत भौतिक संरचनामा डोजर लगाइसकेको छ । उसले चलाएको अभियान बिस्तारै अन्य स्थानीय तहमा समेत फैलन थालेको छ ।

देशका विभिन्न स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नक्साविपरीत निर्माण भएका अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिन थालेका छन् । पछिल्लोपटक ललितपुर महानगरपालिकाले पनि नक्साविपरीतका संरचना हटाउन ३५ दिनको हदम्यादसहितको सूचना जारी गरेको छ ।

महानगरपालिकाले आप्mनो क्षेत्रभित्र नक्सा स्वीकृत नगरी मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना, सार्वजनिक जग्गा, सडक, फुटपाथ, चोक, पेटी अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका स्लोप, टप, ¥याम्प, सिँढीलगायत संरचना ३५ दिनभित्र हटाइसक्न निर्देशन दिएको हो ।

सूचनाअनुसार नक्सा स्वीकृत गर्दा पार्किङ प्रयोजनमा स्वीकृति लिएर अन्यमा प्रयोग भएका संरचना खाली गरेर तोकिएकै प्रयोजनामा लगाउन भनिएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना सुधार्न वा हटाउन ३५ दिनको समय दिइएको छ ।

सम्बन्धित घरधनीले नहटाएमा महानगर आफैंले कानुनअनुसार संरचना हटाउने महानगरपालिकाले जनाएको छ । ‘उल्लेखित म्यादभित्र सूचनाबमोजिमको कार्य नगरे÷नगराएमा महानगरपालिका कार्यालयले त्यस किसिमका सरंचना हटाउने व्यहोरा जानकारीका लागि सूचित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

यसअघि, ललितपुरकै गोदावरी नगरपालिकाले पनि सूचना जारी गरेर नक्साविपरीत निर्माण भएका अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका साथै देशका अन्य स्थानीय तहले पनि अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउने कार्यलको थालनी गर्न थालेका छन् ।

विभिन्न स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनधिकृत निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा स्थानीय तह आफैंले पनि अटेर गरिएका ठाउँमा भत्काउन थालेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्लोपटक वर्षौंदेखि बेपत्ता पारिएको टुकुचा खोजी अभियान चलाइरहेको छ । टुकुचा खोजी विषयमा भने पक्ष–विपक्ष दुवैथरि आवाज उठेका छन् ।

अनुमतिबिना बोर्ड प्रतिबन्ध
काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमतिबिना होर्डिङ तथा डिजिटल बोर्ड नराख्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमति नलिएका र अनुमति अवधि सकिएका बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

‘५ असोजबाट अनुमतिबिना बाह्य विज्ञापन सञ्चालन नगर्न÷नगराउन सम्बद्ध सबैलाई सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ । महानगरले उच्च अदालत पाटनले निषेधाज्ञाको मुद्दामा गत ३० भदौमा दिएको आदेशका आधारमा सूचना जारी गरिएको बताएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।