काठमाडौँ, २३ कात्तिक : निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को उल्लङ्घनका सूचना र उजुरीका आधारमा निर्देशन दिने र स्पष्टीकरण सोध्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सानोठिमी क्याम्पस, भक्तपुर समेतका क्याम्पसमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू भइसकेपश्चात् विज्ञापन खोली आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बदर गर्न आज निर्देशन दिएको छ ।
आयागले विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको कार्यालय र उक्त क्याम्पसलाई करार गर्ने प्रक्रिया तत्काल बन्द र बदर गर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले उक्त क्याम्पस प्रमुखलाई सो विषयमा स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ ।
गत असोज १२ गतेदेखि आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने गरी अगाडि बढाइएका प्रक्रिया आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने आयोगको ठहर छ ।
“उल्लेखित सन्दर्भमा यदि त्यस विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था भए तत्काल ती प्रक्रिया बदर गर्ने व्यवस्था हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ । साथै यस पत्रमा आवश्यक कारवाही गरी तीन दिनभित्र सोको जानकारी आयोगलाई गराउनसमेत अनुरोध छ”, पत्रमा भनिएको छ ।
आयोगले उक्त क्याम्पसका प्रमुखलाई करार भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न बेग्लै पत्राचार गरेको छ ।
मतदाता शिक्षा सञ्चालन नगर्ने नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन
आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको निर्देशन अवज्ञा गरेकाले बौधीमाई नगरपालिका, रौतहटका नगरप्रमुखलाई निर्देशन र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । सो पालिकाले आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्दै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको पत्राचार गरेको थियो ।
नेपालको संविधान र निर्वाचन आयोग ऐनका विभिन्न प्रावधानहरू उल्लेख गर्दै लेखिएको स्पष्टीकरणपत्रमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च नगरपालिकाको कोषको कुनै पनि शीर्षकबाट व्यवस्था गरी तीन दिनभित्र उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
उक्त नगरपालिकाले नगरसभा नभएका कारण मतदाता शिक्षाका लागि आवश्यकपर्ने बजेट नभएको भन्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने जानकारी आयोगलाई गराएको थियो ।
आयोगको निर्णयबमोजिम भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटको पत्राचारविपरीत त्यस नगरपालिकाबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा सो नभएको देखिएकाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम विभागीय कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ? भनी आयोगले पत्र पठाएको छ ।