काठमाडौं , १० मङ्सिर : पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मारवाडी सेवा समितिले गरेको सम्झौताविपरीत पशुपति गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा पसल, चमेना गृह, अस्पताल सञ्चालनका लागि मापदण्ड पूरा नगरी बनेका संरचना साङ्केतिक रूपमा भत्काउन थालिएको छ।
कोषले भत्काउन लाग्दा मारवाडी समुदायले अवरोध गरेपछि आज भत्काउन बन्द गरिएको छ। त्यस क्रममा केहीबेर भनाभन समेत भएको थियो। कानूनअनुसार पशुपतिनाथको जग्गा उपयोग गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ।
धर्मशाला क्षेत्रमा कोषसँग समितिले गरेको सम्झौताविपरीत दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने गरेकाले व्यापारमा प्रयोग भएका कानूनविपरीतका संरचना साङ्केतिक रूपमा भत्काउन थालिएको हो।
विसं १९९९ साल जेठ २ गतेको पुर्जीअनुसार साँढेलाई गौचरण राखी जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण रामकुमारलाई एक रोपनी आठ आना जग्गा दिइएको त्यसवेलाको पुर्जीमा उल्लेख गरिएको कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले जानकारी दिए।
गौचरण एवं जुनेलो घाँस लगाउन दिइएको जग्गा २०२१ सालको नापीमा दुई कित्ता भएको थियो। नापीका समयमा पशुपति गाउँ विकास समिति वडा नं २ (क) कित्ता नं ८३ को चार रोपनी १० आना जग्गा कायम भएको थियो। हाल नापीमा नगर ८ सिट नं १०६७–२१ कित्ता नं १५ को चार रोपनी आठ आना एक पैसा र कित्ता नं १६ को तीन रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम गरी आठ रोपनी सात आना तीन दाम जग्गामा गाईगोठ र धर्मशालाका नाममा उल्लेख भएको छ।
पशुपतिनाथलाई फूल चढाउने बगैँचा मासेर संरचना निर्माण
परम्परादेखि पशुपतिनाथलाई फूल चढाइने भण्डारखाल बगैँचालाई समेत प्रभावित पार्ने गरी मारवाडी सेवा समितिले संरचना बनाएपछि भत्काउन बाध्य हुनुपरेको कोषले जनाएको छ। नापीमा उल्लेख भएको भन्दा पनि बढी जग्गा हाल धर्मशाला र गौशालाका नाममा मारवाडी समुदायले उपयोग गरिरहेका छन्।
कोषअन्तर्गत श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीका नाममा कायम रहेको र मारवाडी सेवा समितिका नाममा उक्त जग्गाको मोही दर्ता रहेको भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको कोषका प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
सो जग्गाका विषयमा कोष सञ्चालक परिषद्को २०६० जेठ ९ गतेको निर्णयअनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि त्यसै वर्ष जेठ १२ गते सम्झौता भएको थियो।
समितिले त्यसविपरीत संरचना निर्माण गरेको भन्दै कोषले त्यस्ता संरचना भत्काउन कात्तिक ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको ३५ दिनभित्र कानूनविपरीत निर्माण भएका संरचना नहटाएपछि कोषले आज डोजर प्रयोग गरेर साङ्केतिक रूपमा संरचना भत्काउन शुरु गरेको हो।
गौशाला धर्मशालामा सम्झौताविपरीत भएका काम
सम्झौताको बुँदा नं ४ मा गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दा प्रचलित नियम तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत हुने कुनै काम दोस्रो पक्षले गर्नेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ। साविक धर्मशालाको संरचनामा तला थप गर्न स्वीकृत माग भएकामा कारबाही हुँदै जाँदा पुरातत्त्व समेतबाट सहमति लिई संरचना बनाउनुपर्नेमा समितिले आफूखुसी काम गरेको कोषले जनाएको छ।
समितिले कोषको मापदण्डविपरीत १८‚०९६ वर्गफिटको नक्साबमोजिमको संरचना गरेको छ। संरचनाको उचाइ ३२.३ छ। विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को पालना गर्नुपर्नेमा समितिले बेवास्ता गरेको छ। यो काम कोष ऐन, २०४४ को दफा १७ (३),(५) को विपरीतसमेत रहेको छ।
विसं २०६० मा भएको सम्झौताको बुँदा नंं ५ मा समितिले कोषलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रू ५१ हजार सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जाने उल्लेख गरिएको छ। दुवै पक्षको सहमतिमा सो रकममा संशोधन गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
संशोधनका लागि समितिलाई छलफलमा बोलाउँदा नआएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले बताए। २० वर्षसम्म सो रकम संशोधन नगरिएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि संशोधनको सुझाव दिँदै आएको छ। १५ वर्षअघि नै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ६ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला कोष आफैँले सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन पनि पालना भएको छैन।
पशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छोडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न समितिले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कोषको भनाइ छ। विसं २०६० को सम्झौताको बुँदा नं. ६ मा प्रत्येक महिनाको पूर्णिमाका दिनमा डामेर छाडिएका साँढेलाई समितिले संरक्षण गरेर गौशालामा राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पनि प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
संरक्षित क्षेत्रमा कानूनबमोजिम मात्र तला थप गर्ने सम्झौता पनि २० वर्षअघि दुवै निकायबीच भएको थियो। सम्झौताको ७ नं बुँदामा यो विषय उल्लेख गरिएको छ। विसं २०३८ मा निर्माण गरिएको धर्मशालामा तला थप गर्न कोष तथा पुरातत्त्व विभागको सहमति लिइएको छैन। धर्मशालाको उत्तरतिर कुनै पनि निकायको स्वीकृति नलिई भवन निर्माण गरेकाले त्यसलाई भत्काउन कोष लागिपरेको छ।
समितिले सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा कोषले रद्द गरी छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने बुँदा नं ८ मा लेखिएको छ। संस्थालाई सेवामुखीभन्दा आर्थिक उपार्जनको थलो बनाएकाले तत्काल सम्झौता रद्द गरी नयाँ व्यवस्था गरिने कोषले जनाएको छ। कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा आइतबार नै समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी थप प्रक्रिया कानूनअनुसार अघि बढिने बताए।
‘पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा समितिले कब्जा जमाउँदै आएको छ, पशुपतिनाथको सम्पत्ति कसैको स्वार्थसिद्धिका लागि प्रयोग गर्न दिँदैनौँ, पशुपतिको सम्पत्ति रक्षाका लागि कोषले कानून बमोजिम सबै प्रक्रियामा अघि बढ्छ’‚ उनले भने।