काठमाडौँ, १६ मङ्सिर : सुगौली सन्धिबाट गुमेर फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बङ्गलादेशको अधीनमा रहेको ६०००० वर्ग किलोमिटर जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्ने दायित्व ब्रिटेन सरकारको हो भन्दै ब्रिटेनका राजा चार्ल्सलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ ।
सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा ब्रिटेनले नेपाललाई सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेको २०८ वर्ष पुगेको दिन ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले काठमाडौंस्थित ब्रिटेनी राजदूतमार्फत राजा चार्ल्सलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
मोर्चाले पठाएको ज्ञापनपत्रमा सुगौली सन्धिबाट नेपालले धेरै जमिन गुमाएको र थोरैमात्र फिर्ता पाएको उल्लेख गर्दै नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेनबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिबाट पूर्वतर्फ मेची र टिस्टा नदीका बीचको दार्जिलिङ र सिक्किम तथा सिलगढी , दिनाजपुर र रङ्गपुरका साथै पश्चिमतर्फ काली नदी र सतलज नदीका बीचको पहाडी र समथर भूभाग एवम् दक्षिणतिर काली नदीबाट पूर्व कोसी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई ब्रिटेनलाई सुम्पिनुपरेकोमा ब्रिटेनले सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराई र १८६० नोभेम्बर १ मा राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई नेपाललाई फिर्ता गरेपछि नेपालको सिमाना अस्थायी रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भएको हो भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सन् १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसद्ले पारित गरेको `इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट’ अनुसार पाकिस्तान र इन्डियाको स्थापना भएको मात्र होइन, नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी ६०,००० वर्ग किलोमिटर जमिन पनि स्वतन्त्र भएको हो, तर त्यतिबेला ब्रिटेनले नेपाललाई यो जमिन फिर्ता गरेको कुनै अभिलेख भेटिएको छैन न यो जमिन इन्डियाको हकभोगमा छाडिएको कुनै लिखत उपलब्ध छ । पाकिस्तान र इन्डिया बनेसँगै नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने जमिन कसरी इन्डियाको हातमा पुग्यो ? भन्ने प्रश्न ब्रिटेनसँग गरिएको छ ।
मोर्चाले ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट र ३० अक्टोबर १९५० को सन्धिको धारा ८ बाट नेपालको अधिकारमा आइसकेको सुगौली सन्धिबाट गुमेर फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बङ्गलादेशमा रहेको ६०००० वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व सोझै ब्रिटिश सरकारको भएको भन्दै दक्षिण एसियामा रहेको अन्तिम उपनिवेशलाई मुक्त गर्न ब्रिटेनका राजासमक्ष माग गरेको छ ।
प्रस्तुत ज्ञापनपत्रको बोधार्थ नेपाल, पाकिस्तान, इन्डिया र बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिलाई पनि पठाइएको छ । जमिन इन्डिया र बङ्गलादेशको अधीनमा छ, ब्रिटेनले भनिहालेछ भने पनि के हुन्छ र ? भन्ने प्रश्नको फबाफमा मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भनेका छन् , `हामीले ब्रिटेन, इन्डिया र बङ्गलादेशलाई नैतिक दबाब दिन र यसमार्फत यो विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न यो ज्ञापनपत्र पठाएका हौँ ।’
