काठमाडौँ, ११ पुस : नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार बेलुका मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो।
बैठकले अर्थतन्त्रमा सुधार, जनताका समस्या प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको बैठकपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति जसरी जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशातिर छ, त्यसलाई सुधार्ने।
प्रभावकारी उपायमा केन्द्रीय भएर अगाडि बढ्ने कुरा, सुशासनतिर गम्भीर ढंगले बढ्ने कुरा र जनताले ठाउँठाउँमा पाइराखेका सास्ती र दुःखलाई कम गराउनेबारे, जस्तोः राहदानीसम्बन्धी वा लाइसेन्ससम्बन्धी विषयमा लामा–लामा लाइन र पीडा जुन देखिएको छ, त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले समयभित्रै यसलाई प्रभावकारी ढंगले जनतालाई सेवा दिने किसिममा हामी केन्द्रीत भएका छौँ।’
नयाँ सरकार बनेपछि जनतामा आशा बढेको उनको भनाइ थियो। ‘नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि जनतामा र आम रुपमा एउटा आशा र भरोसा बढेको देखिएको छ। मैले महशुस गरेको कुरा त्यो हो। त्यसका अगाडि थुप्रै जटिलता र चुनौतीहरु छन्। मन्त्रिपरिषद्ले एउटा आशा जगाएको छ,’ उनले भने।
साथै मन्त्रिपरिषद् बैठक बलाउनेबारे पनि निर्णय भएको उनले बताए। उनले भने, ‘साथै हामी प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनेबारेमा पनि निर्णय गरेका छौँ। हामीले अब गभ्मीर रुपमा देशका अगाडि रहेका जनताका समस्याहरु सम्बोधन गर्न केन्द्रित अहुने संकल्प गरेका छौँ।’
गठबन्धन भए पनि आफूलाई काम गर्न असहज नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘सबै केही गरी छाड्ने भन्नेहरुको केन्दीकरण भएको छ। त्यसैले सहज छ।’
यी हुन् आजका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
१.बित्तिय र मौद्रीक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर बिदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने ।
२.राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चूहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।
३.सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने , प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक बर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव बृद्धि , कम्तीमा यस आर्थिक बर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।
४.नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा बिषेशगरि राष्ट्रिय परिचय पत्र , बिद्युतिय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगाएतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने , यसमा देखिने गरि सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
५.बिकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई , जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सवैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा बृतिबिकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , बिकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने ।