काठमाडौँ, १७ माघ : असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने क्रम तीव्र रुपमा वृद्धि भएको पाइएको छ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा सरकार र सरकार मातहतका निकायविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्नेक्रमले गत आर्थिक वर्षमा थप तीव्रता पाएको हो।
राजनीतिक र सार्वजनिक विषयहरु रिटका रुपमा अदालत प्रवेश गर्दा अदालतको समय बढी व्यतित हुँदा सर्वसाधरणको मुद्दा छिनोफानो गर्न ढिलो हुने गरेको गुनासो बढिरहेको छ।
पछिल्लो पाँच वर्ष असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेर अदालनमा रिट निवेदन ३८.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सरोकार (पिआइएल)का रुपमा विवादहरु बढेको उल्लेख गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै १२ हजार ५३ वटा रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिनिधित्व गरेको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट लगत सरेका समेत हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारविरुद्ध १० हजार २७० रिट निवेदन दर्ता भएको मा त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घटेर ९ हजार ३३८ वटा रिट निवेदन परेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ हजार ३४४ थान रिट परेका छन्। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या तीन हजार भन्दा बढीले बढेर १२ हजार ५३ पुगेको सरकारी वकिलको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न तहका सरकारी वकिलको कार्यालयले १ लाख ११ हजार ३३ थान मुद्दामा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्व गरेको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भइ दायर भएका मुद्दा ९४ हजार ३३५ छ भने सरकारले प्रतिनिधित्व गरेका अन्य खालका निवेदन ४ हजार ६४५ छ। गत वर्ष सरकारी वकिलले एउटा मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्दा औसत ४ हजार ३२६ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
राष्ट्रपति समक्ष महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलको कार्यबोझ प्रत्येक वर्ष थपिदै गएको उल्लेख छ।
५२१ जना सरकारी वकिलको दरबन्दी रहेकोमा ७५ वटा रिक्त छ भने ७३ जना अन्यत्र कार्यरत रहेका छन्। प्रवक्ता सञ्जिव रेग्मीका अनुसार सरदर एक जना सरकारी वकिलले २५७ थना मुद्दामा बहस पैरवी गर्नुपर्ने स्थिति छ। सबैभन्दा बढी मुद्दाको भार विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा ३३० वटा मुद्दामा एक जनाले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा एक जना वकिलले ३११ वटा मुद्दामा बहस पैरवी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा २३८ छ। त्यस्तै जिल्ला तहमा एक जना सरकारी वकिलले २५० थान मुद्दामा बहस गर्नुपर्छ।