गण्डकी, २२ माघ : गण्डकी प्रदेशसभाले स्थापनाको पाँच वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भई कार्यारम्भ पनि भइसकेको छ । विसं २०७४ माघ २२ गते आजकै दिन प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सङ्घीयताको कानूनी र संरचनागत जग बसाल्नमै बित्यो । अब प्रदेश संरचनालाई थप सुदृढ र संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेशसभासामु छ । बितेका पाँच वर्षमा प्रदेशसभाले ५९ कानून निर्माण ग¥यो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विधायन समितिमा विचाराधीन रहेका तीन विधेयक मात्र प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै निष्कृय बने ।
आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, कृषि व्यवस्था ऐन र केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन विधेयकले पूर्णता पाउन सकेन । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बनेका ऐन, कानूनको व्यवस्थित कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
“ऐन बनाउँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने स्थिति भयो भने के अर्थ रह्यो र अब यसबारे पनि समीक्षा र अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐन त जीवन व्यवहारका लागि हो, आवश्यक पहिचान गरेर मात्र नयाँ ऐन बनाउँछौँ ।” संविधानले निदृष्ट गरेबमोजिम नागरिकलाई अधिकार र सेवा सुविधाको प्रत्याभूति दिलाउन सके मात्र सङ्घीयताको औचित्य सावित हुने उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मलजल गर्ने, हुर्काउने, बढाउने जिम्मा सबैको भएको सभामुख धितालले उल्लेख गर्नुभयो ।
पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाका १० अधिवेशन र दुई विशेष अधिवेशन भए । सभा सञ्चालन भएका दुई सय ४० दिनमा तीन सय एक वटा बैठक बसेको सचिवालयका कानून अधिकृत कुमार रिजालले जानकारी दिनुभयो । पहिलो कार्यकालको दसौँ तथा अन्तिम अधिवेशन विसं २०७९ जेठ ११ मा सुरु भई भदौ ८ मा अन्त्य भएको थियो । पहिलो कार्यकालको प्रदेशसभा बैठकमा सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य राजिव पहारीले बोल्नुभएको थियो ।
उहाँले विशेष समयमा ३२ र शून्य समयमा सात गरी ३२ वटा बैठकमा बोल्नुभएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य लेखबहादुर थापामगर, सिर्जना शर्मा, राजिव गुरुङ, मधुमाया अधिकारी, दीपक थापा र किरण गुरुङले एकपटक पनि बोल्नुभएन । प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकार प्रचलनमा ल्याउन आवश्यक कानून निर्माण भई कार्यान्वयनमा गएको कानून अधिकृत रिजालले बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र रही कानून निर्माण गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयदेखि अधिकांश विधेयक सर्वसम्मतिमा निर्माण भएको कानून अधिकृत रिजालले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको कमीका बावजुद प्रदेशसभाले केही राम्रा अभ्यासको पनि थालनी गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकलाई युट्युब माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको छ ।
सचिवालयका काम प्रविधिमैत्री हुन थालेका छन् । अनलाइनको माध्यमबाट विधेयकबारे सुझाव लिने गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने गरे पनि नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रश्नोत्तरको अभ्यास भने सुरु हुन नसकेको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समिति गरी चार विषयगत समिति बने । चार वटा संसदीय विशेष समिति गठन भएका थिए । जसमा प्रदेशको नामाङ्कन तथा राजधानी सिफारिस समिति, प्रदेशसभा सदस्यको लोगो तथा पोशाक सिफारिस समिति, कोभिड–१९ संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति र कार्यक्रम अनुगमन समिति रहेको थियो ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरु भएयता चार बैठक बसेका छन् । बिहीबार बसेको बैठकले ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ पारित गरेको छ । शुक्रबारको बैठकमा ‘विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले सो विधेयकलाई सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आवको विनियोजित बजेट रकामान्तर गरी खर्च गर्न विधेयक संशाधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनमार्फत पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेको प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा (एमाले) का २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।
भौतिक पूर्वाधारमा पछि
साजसज्जाले बाहिर चिटिक्क देखिए पनि प्रदेशसभामा भौतिक संरचनाको स्थिति भने नाजुक छ । प्रदेशसभा भवन पुरानो र साँघुरो छ । विषयगत समितिका कार्यालय ‘प्रि–फ्याव’ भवनमा छन् । ससंदीय दलका लागि कार्यालयको समस्या छ ।
संरचना अपुग हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयको प्रशासनिक कामसमेत अन्य कार्यालयबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि आवासको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन । सञ्चारकर्मीका लागि मिडिया कक्ष छैन ।
प्रतिक्षाकक्ष, चमेना गृह, पुस्तकालय जस्ता भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित छैनन् । दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दासमेत प्रदेशसभाको आफ्नै भवन बन्न सकेको छैन ।
नदीपुरस्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रको पुरानो भवनबाट विगत पाँच वर्षदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन हुँदै आएको छ । भवनसहित ६४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्रदेशसभाले पाइसकेको छ । आधुनिक सुविधायुक्त प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि बनाइएको डेढ अर्बको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अलपत्र परेको छ ।