काठमाडौँ, २५ माघ : सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले आज लिखित जवाफ माग गर्ने र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले यही माघ २४ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको (दरपीठ) गरेको थियो । उक्त दरपीठ गर्ने अदालत प्रशासनको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा मङ्गलबार निवेदन दिनुभएको थियो ।
उक्त इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने विषयमा संसद् सचिवलायले गरेको निर्णयका बारेमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सरकारलाई सर्मथन दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।