काठमाडौँ, २१ फागुन : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस गरिएको दुईवटा रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले शुक्रबार सो रिटको दरपीठ बदर गरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले प्रचण्डले तीन वर्षअघि एक समारोहमा बोल्नुभएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर सो रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सो रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएपछि त्यसविरूद्ध निवेदन दिनुभएको थियो । सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले सो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै यसअघि दरपीठ गरेको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।