काठमाडौँ, २२ फागुन : सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’विरुद्ध रिट दर्ता गर्न‘ भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा यही कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको मुद्दा दर्ता गरी इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने भनेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि एक सार्वजनिक मञ्चमा दिएको अभिव्यक्ति र संक्रमणकालीन न्यायको माग गर्दै पेस भएका दुई निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार ९दरपिठ० गरेको थियो ।
दरपिठ विरुद्धको निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिँदै ‘पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने आदेश (दरपिठ)’लाई उल्ट्याइदिएको हो ।
‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोग पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानवअधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्न उठाइ रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइयो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।