सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबिरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रवार १५ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आदेश दिएको हो । निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । तर ज्ञानेन्द्रराज आरणको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन ।
शुक्रवारको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनेको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा निवेदनमा मुलतः संक्रमणकालीन
न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटकपटक संक्रमणकालीन न्यायको विषयसमावेश भएका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरु उठाइएको देखिएका कारण यस प्रकारको कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण पूर्ण सुनुवाईको अवस्थामा नै गर्नु मनसिव हुने अदालतको ठहर छ ।
अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले यसबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरोहणबिरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी
केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रचण्ड समेत भएको उत्प्रेषण परामादेश मुद्दामा आदेश जारी भएको छ ।
निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, बाबुराम गिरी र दिनेश त्रिपाठी एवं विद्वान अधिवक्ताहरु ज्ञानेन्द्रराज आरण, वसन्तप्रसाद रिमाल, डा. शिवकुमार यादव, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, योगेश डंगोल, आशिकराम कार्की, नवराज पाण्डे,विष्णुप्रसाद खनाल, त्रिलोकबहादुर चन्द, तोयानाथ ढुंगाना, मणिराम उपाध्याय, तुलसीनाथ पोखरेल, अनन्तराज लुइँटेल, सीता खनाल, लक्ष्मीकुमारी रेग्मी, हरिप्रसाद कट्टेल, इन्द्रप्रसाद अर्याल, राजाराम घिमिरेले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
यसमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगो नलागेको भन्ने विषयको उठान गरी न्याय र परिपूरण सम्बन्धी कानूनी उपचारका सन्दर्भमा प्रश्तुत रिट निवेदन पर्न आएको कुरा निवेदन व्यहोराबाट देखियो । तसर्थ यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नगर्नुपर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र प्रत्यर्थी नं. १ ले आफैँ वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनि यो आदेश र निवेदकको प्रतिलिपी एक एक प्रतिसहित म्याद सूचना जारी गरी रीतपूवक तामेल गगराई म्यादभित्र जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा निवेदनमा मुलतः संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटकपटक संक्रमणकालीन न्यायको विषय समावेश भएका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरु उठाइएको देखियो ।
यस प्रकारको कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण पूर्ण सुनुवाईको अवस्थामा नै गर्नु मनसिव हुन्छ । अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन । रिट निवेदनमा उठाइएका विषयको महत्व, गम्भीरता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रश्तुत विषयको निरुपण छिटो छरितो रुपमा गर्नु मनासिव देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ । अरु नियमानुसार गर्नू ।’
रिट निवेदनमा उठाइएका विषयको महत्व, गम्भीरता तथा संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रश्तुत विषयको निरुपण छिटो छरितो रुपमा गर्नु मनासिव देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको अदालतले बताएको छ ।