काठमाडौँ, ५ चैत : सरकारले मापदण्डबिना नै एकैपटक ठूलो संख्यामा शहीद घोषणा गर्दै शहीदको संख्या उल्लेख्य रूपमा थप गरेको छ । सरकारले ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ का नाममा मारिएका ८ हजार ३ सय ७१ जनालाई एकैपटक शहीद घोषणा गर्दै उनीहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ८ हजार बढीको राजपत्रमा नामावली प्रकाशित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादी सशस्त्र युद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म भएका शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय सहिदको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले यसअघि पनि बेलाबेलामा हचुवामा नै शहीद घोषणा गर्दै आएकाले शहीदको ठ्याक्कै संख्या कति हो भन्नेमा नै सरकारी अधिकारीहरू अन्योलमा छन् ।
गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले शहीदजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई राजनीतिक दलले सामान्य र हल्का बनाउनु गलत रहेको बताए । ‘शहीद घोषणा गर्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर देश र जनताका लागि कुर्वानी गरेको व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने हो तर हामीकहाँ त शहीद पनि हचुवा र सोर्सफोर्सका आधारमा बनाइने अचम्मको प्रवृत्तिको विकास भएको छ, सम्भवतः विश्वमा यस्तो कहीँ पनि छैन होला’ –गृहका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
१९९७ मा राणाहरूले फाँसी दिएका चार जनालाई विभुतिको रूपमा स्मरण गर्दै शहीदको रूपमा सम्मान गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार १९९७ मा ४ जना तथा जनआन्दोलन २०६२्६३ को जनआन्दोलनमा मारिएका २५ जनासहित अन्य शहीदहरू गरी ६८ जना र तराई मधेश, थरूहट आन्दोलनको क्रममा मारिएका ४१ सर्वसाधारण र ११ सुरक्षाकर्मीसहित ५२ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो । त्यस यता पनि विभिन्न घटनामा मारिएकालाई पनि विभिन्न उपाधि दिएर शहीद घोषणा गरिँदै आइएको छ
शहीद घोषणाको प्रस्ताव गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै गृह मन्त्रालय हो । गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सरकारले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने गरेको छ । तर, गृह मन्त्रालयस“ग कस्ता व्यक्ति र कस्तो घटनामा मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने भन्ने मापदण्ड नै नरहेको ती अधिकारीले बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले स्पष्ट मापदण्डको आधारमा भन्दा पनि पछिल्ला समयमा हचुवा र हावाको भरमा शहीद घोषणा गर्ने काम गरिरहेको छ । शहीदको परिभाषाअनुसार पछिल्ला समयमा शहीद घोषणा गरिएका कैयांै व्यक्तिहरू शहीद भित्रै नपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।
२०४६ सालको आन्दोलनमा मारिएकाहरूको अत्तोपत्तो छैन
गृह मन्त्रालयका अनुसार २०४६ सालको जनआन्दोलनमा मारिएकाहरूका बारेमा कुनै अत्तोपत्तो छैन् । त्यति बेलाको आन्दोलनमा मारिएका तथा २००७ सालदेखिकै विभिन्न घटनामा मारिएका व्यक्तिहरूको सूची बनाएर सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने गृहकार्य त्यति बेलाको सरकारले गरेको थियो तर त्यो गृहकार्य पछि गएर आफैं हराउन पुग्दा २०४६ सालमा मारिएका व्यक्तिहरूलाई पनि शहीद घोषणा गरिएन ।
२०४६ सालमा मारिएका व्यक्तिहरूको बारेमा कुनै अत्तोपत्तो नभएको र गृह मन्त्रालयमा उनीहरूको बारेमा खासै सूची नभएको बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार त्यति बेला सो सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइए पनि उतै थन्कन पुगेको थियो। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।