काठमाडौं, चैत १५ : सरकारले विभिन्न क्षेत्रका ४ खर्बभन्दा बढी बजेटका आयोजनाहरू सञ्चालन गरे पनि ती आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणप्रति पूर्ण बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । जसका कारण आयोजना निर्माण कार्यको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्नचिह्न सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत सरकारद्वारा सञ्चालित अन्य सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ, विद्युत्, दूरसञ्चार, भवनलगायतको निर्माण कार्यको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्नका लागि प्राविधिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ । तर, अधिकांश आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण हुन नसक्दा ठेकेदारहरूले त्रुटिपूर्ण कार्य गरे पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई ती सबै आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने अधिकार रहे पनि केन्द्रले बजेट अभावमा अधिकांश आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न नसकिएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव ज्ञानेन्द्रराज सुवेदीले ४ खर्बभन्दा बढी बजेटबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको निर्माण अवस्थाका बारेमा प्राविधिक परीक्षण हुन नसक्दा ती आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो– ‘केन्द्रमा प्राविधिक परीक्षणको लागि आउने बजेटसमेत स्वात्तै घटाइएको छ, जसका कारण हजारौं आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न सकिएको छैन ।’ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।