Home

तरकारी सस्तिए पनि उपभोक्ताले पाएनन् राहत

admin

काठमाडौँ, ३० चैत : पछिल्लो साता देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा तरकारीको थोक मूल्य ५० प्रतिशतसम्म सस्तो भएको छ ।

गोलभेँडा, बन्दा, हरियो र पाकेको फर्सी, घिउसिमी, तुनेबोडी, भान्टा, भिन्डीलगायतका मौसमी तरकारीको भाउ सस्तिएको हो तर खुद्रामा किन्ने उपभोक्ताले थोकमा सस्तिएको तरकारीको महसुस गर्न पाएका छैन । अरू त के कुरा गर्नु कालीमाटी बजारभित्र रहेको खुद्रा बजारमा समेत तरकारीको भाउ सस्तिएको छैन ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार स्थानीय काउली, मूला, साग, गाजरलगायतका तरकारीको मूल्य भने क्रमशः बढ्दै गएको छ । ती तरकारीको मौसम करिब सकिएकाले पनि क्रमशः मूल्य बढ्न थालेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले सार्वजानिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चैतको तेस्रो सातासम्म थोकमै प्रतिकेजी ८५/९० रुपियाँमा कारोबार भएको गोलभेँडा अहिले घटेर थोकमा प्रतिकेजी ५५ रुपियाँमा झरेको छ । यस्तै घिउसिमी, तनेबोडी, हरियो फर्सी, बन्दालगायतका तरकारी पनि सस्तिएका छन् ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारी किन्दै गरेकी सानेपा घर बताउने बिनु अमात्यले थोकमा तरकारीको भाउ यति धेरै घट्दा पनि खुद्रामा आफूले महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरिन् । “गोलभेँडा प्रतिकेजी १०० रुपियाँमा किन्नुपर्छ तर कालीमाटीमा त ११० रुपियाँमा एक धार्नी आयो । बन्दा, फर्सी, घिउसिमी, तनेबोडी, भिन्डी, भान्टा पनि आधा सस्तो रहेछ,” उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन् ।

कालीमाटी बजारभित्रै रहेको खुद्रा बजार र थोक बजारको तरकारी मूल्य अन्तर हेर्दा पनि आधाभन्दा बढी भएको पाएको अनुभव तरकारी किन्दै गरेकी गङ्गामाया अधिकारीले सुनाइन् ।

कालीमाटी बजारमा पनि धेरै किन्नेलाई सस्तो हो तर थोरै किन्नेलाई कालीमाटीमै पनि महँगो छ । सरकारका अनुगमन गर्ने निकायले के गरेर बसेका छन् कुन्नि ? एउटै बजारभित्र मूल्यमा यति धेरै अन्तर हुँदा भनेर उले प्रश्न गरिन् ।

बजारको मूल्य नियमन गर्ने जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने सीमित स्रोतसाधन भएको विभागले मात्रै सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । विभागका निर्देशक होमप्रसाद भट्टराईले आमउपभोक्ताले गरेको अपेक्षाअनुसार विभागको सीमित स्रोत र जनशक्तिले सेवा दिन नसकेको स्वीकार गरे ।

उनले भने, “विभागले अनुगमन नै गर्दैन भन्ने होइन, हामीले सेवा र वस्तुको नियमित अनुगमन गर्दै आएका छौँ । त्यो पर्याप्त भने छैन, हरेक पालिकालाई अनुगमन गर्ने अधिकार छ, उहाँहरूको यसमा ध्यान किन नगएको हो ? ” यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया