काठमाडौँ, १६ वैशाख : सिरहा जिल्लाका विभिन्न पालिकामा रहेका श्रमिक महिलाहरूले विभिन्न माग सहितको घोषणापत्र स्थानीय पालिकमा बुझाएका छन् ।
श्रमिक महिला सञ्जालको संयुक्त बैठकले स्थानीय पालिकाहरुमा मागसहितका ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।
पालिका भित्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरुको पहिचान गरि पंजिकरण गरि उनिहरुको सीप अनुसार कामको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने लगायत १५ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हकको उपधारा (२) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ।
संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिहरुको (झ) अन्तर्गत श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ ।
साथै सोही नीतिमा मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने कुरा उल्लेख छ । संविधानका आधारमा बनेको श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा श्रमिकको हक अधिकार र कर्तव्यको बारेमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रका श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने, श्रमिकको लागि न्यूनतम ज्यालाको दररेट तोक्नु पर्ने र यसरी दररेट तोक्दा नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम तोक्न नमिल्ने र प्रत्येक बर्षको आर्थिक बर्ष शुरुहुनुभन्दा १५ दिन अगावै ज्यालाको दररेट तोकिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सिरहा जिल्लाको लहान र धनगढीमाई नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाको पालिका स्तरीय श्रमिक महिला सञ्जालले स्थानीय सरकारलाई संविधान, ऐन, नियमावली र नीतिमा व्यवस्था गरेको अनुसारको हक अधिकार समेत नपाइरहेकाले संबैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चि गरी श्रमिक महिलाको हकहीतका लागि विभिन्न मागहरु राख्न २०८० बैशाख १५ गते लहानमा भएको संयुक्त भेलाले श्रमिकहरुको हकहीतका लागि स्थानीय तह र नेपाल सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसंग निम्न बमोजिमका मागहरु राखेर ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेकोले सोही अनुसारका मागहरु राखेर यो १५ बुँदे घोषणापत्र तयार गरिएको छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई हाम्रो निम्न मागहरु पुरा गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौं । स्थानीय तहले चालु आर्थिक बर्ष भित्र श्रमिकको तथ्यांक संकलन र आर्थिक बर्ष शुरु हुनु अगावै श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण नगरेमा थप आन्दोलन गर्न श्रमिक महिलाहरु बाध्य हुने समेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
यस्ता छन मागहरु :
१. पालिका भित्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरुको पहिचान गरि पंजिकरण गर् र उनिहरुको सीप अनुसार कामको ग्यारेन्टी गर् ।
२. पालिकाभित्र श्रमिकहरुले पाउने ज्यालाको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने र समान कामको समान ज्याला तथा न्यायोचित ज्यालाको ग्यारेन्टी गर् ।
३. नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर् ।
४. पालिकामा श्रमिक डेस्कको स्थापना गरि रोजगार सुचनाकेन्द्र स्थापना गर् ।
५. पालिकामा ज्याला निर्धारण दर रेट निर्धारण समितिको गठन गर् । उक्त समितिमा श्रमिक महिला सञ्जालको प्रतिनिधिहरुलाई समावेश गर् ।
६. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक हरुको लागि छुट्टै श्रम ऐन तथा नीति बनाई लागु गर् ।
७.श्रमिक काम गर्ने शिलशिलामा केही घटना दुर्घटना भएको औषधी उपचारको साथ साथै रोजीको व्यवस्था र स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गर् ।
८. श्रमिकहरुले तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरे वापत थप ज्याला (ओभरटाईम) को प्रावधान वनाई लागु गर् ।
९. नगरपालिका क्षेत्रभित्र वालश्रम निषेध गर् र विद्यालय पढ्ने उमेरको बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गर् ।
१०.श्रमिक महिलाहरुका सन्तानहरुलाई निःशुल्क ट्युशन कक्षाको व्यवस्था गर् ।
११. महिला र पुरुषले काम गर्ने कामको आधारमा सोही वमोजिमको ज्यालाको सुश्निचत गर् ।
१२ कार्यस्थलमा हुने महिला हिंसा, यौन दुरव्यवहार, यौन शोषण गर्ने गराउनेलाई कानुनी कार्यवाही तथा उचित क्षतिपूर्ति सहित कार्यस्थल सुरक्षित र मर्यादित बनाउन पहल गर् ।
१३. जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित मापदण्ड बनाई लागु गर् ।
१४. श्रमिक महिलाहरुलाई कामको बेला विश्राम गर्ने विश्राम स्थलको व्यवस्था गर् । तीनबर्ष मुनिका बच्चाहरु भएका श्रमिक महिलालाई काम गर्ने समयमा कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार बीचबीचमा बच्चालाई हेर्ने समय निर्धारण गर् ।
१५. श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई प्रतिदिन आठ घण्टा र एक हप्तामा अठ्चालीस घण्टाभन्दा बढी समय हुने गरी काममा लगाउन नपाउने र श्रमिकलाई लगातार पाँच घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्रामको समय दिनु पर्र्ने व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्ने प्रबन्ध गर् ।