काठमाडौँ, जेठ ५ : सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले लिएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक उपायको परिणामस्वरुप सबै क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय राजस्व, वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको र विप्रेषण आप्रवाह बढेको बताउनुभयो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, बैंकको ब्याजदरमा तुलनात्मक सुधार, विदेशमा भएका लाखाँै नेपाली सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने प्रक्रिया सुरु भएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने, राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने र विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा आयोजना वर्गीकरण निर्देशिक बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिने र मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
त्यस्तै उहाले सरकारले संघ र प्रदेशबीच कार्य क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यातायात नीति बनाउने पनि बताउनुभयो । सवै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै लैजाने उहाले बताउनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका कामलाई दुई बर्ष भित्र टुङ्गोमा पुराउने, भ्रष्टाचारबिरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिने लगाएतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल निर्माणका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र मजबुद अर्थतन्त्र निर्माण हुने विश्वास लिएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आइतबारदेखि लगातार केही दिन छलफल हुनेछ ।
छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सदनसमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।