काठमाडौँ, जेठ ७ : न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक बृद्धि गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाउदै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक ४० प्रतिशतले बृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो ।

त्यस्तै सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले सेवा सुविधा पाए नपाएको तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

सेवा तथा सुविधा सम्बद्ध सञ्चार प्रतिष्ठानले कार्यान्वयनमा ल्याए नल्याएकोे अध्ययन गरि आवश्यक कारवाही गर्न समितिलाई थपअधिकार अधिकार दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रामिक लागू गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विषय राखिएकाले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न नखोजेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै समितिले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानले कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन÷प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भने सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।