काठमाडौँ, २० जेठ : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पीडितलाई न्यायदिनेगरि भएको अनुसन्धानलाई खेर जान नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
छुवाछूत मुक्तराष्ट्र घोषणाको १७ बर्षको सन्दर्भमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्को देशमा पठाई सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुमाथि स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान भएको भन्दै अनुसन्धानलाई खेर जान नदिने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
उहाले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा न्यायालयले आवश्यक फैसला गर्ने बताउनुभयो । सरकारको प्रमुख कार्यभार र लक्ष्य सुशासन भएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन बिरुद्ध लाग्ने कसैलाई पनि छुट नदिने धारणा राख्नुभयो ।
श्रेष्ठले नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशीको हातमा जानसक्ने भएको राष्ट्रिय परिचयनपत्र सरकारी समन्वयनमा नै अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाले सरुवा बढुवाका लागि सोर्सफोर्स लगाउने आश्वासन दिनेलाई पनि जेल हाल्ने चेतावनी दिनुभयो ।
श्रेष्ठले नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियाको ठूलो अभिसापको रुपमा रहेको छुवाछुतलाई सामाजिक अपराधको रुपमा घोषणा गरेर कानूनद्वारा दण्डित गर्ने व्यवस्थालाई सवै मिलेर व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक रहेको र सरकारको तर्फबाट पूर्ण प्रतिवद्धता रहेको जिकिर गर्नुभयो ।